पिंपरी चिंचवड : – युट्यूब न्यूज चॅनल्स आणि वेब न्यूज पोर्टलच्या पत्रकारांसाठी मराठी पत्रकार परिषदेच्या राजस्तरीय सोशल मीडिया सेलची स्थापना करण्यात आली आहे. असंघटीत युट्यूब न्यूज चॅनल्स आणि वेब न्यूज पोर्टलच्या पत्रकारांना मिळणार हक्काचं व्यासपीठ मराठी पत्रकार परिषदेच्या वतीने उपलब्ध होणार आहे.
मराठी पत्रकार परिषद यांच्या वतीने पुण्यात राज्यस्तरीय बैठक रविवार दि ३ फेब्रुवारी रोजी पुणे चिंचवड येथे . संपन्न झाली. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी परिषदेचे अध्यक्ष सिध्दार्थ शर्मा होते. या बैठकीला मराठी पत्रकार परिषदेचे प्रमुख विश्वस्त एस.एम.देशमुख, विश्वस्त किरण नाईक, मराठी पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा, कार्याध्यक्ष गजानन नाईक, सरचिटणीस अनिल महाजन, कोषाध्यक्ष शरद पाबळे उपस्थित होते. विभागीय सचिव बापूसाहेब गोरे यांनी पुणे चिंचवड येथे बैठकीचे नियोजन केले होते तसेच बैठकीस परिषदेचे विभागीय सचिव, जिल्हा अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. या बैठकीत संघटनात्मक चर्चा होऊन राज्यातील पहिल्या राज्यस्तरीय सोशल मीडिया सेल निर्माण करून युट्यूब चॅनल्स आणि पोर्टलच्या पत्रकारांना आपल्या हक्काचं व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मराठी पत्रकार परिषदेने घेतला आहे. या सेलमध्ये युट्यूब आणि पोर्टलच्या . संपादक, पत्रकारांना सदस्य करून घेण्यात आले आहे.
युट्यूब न्यूज चॅनल्स आणि वेब न्यूज पोर्टलचे संपादक, पत्रकारांची पहिल्या बैठकीला राज्यभरातून उपस्थिती लक्षणीय होती. यावेळी सोशल मीडियाबाबतचे महाराष्ट्र सरकारचे धोरण स्पष्ट करताना पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) या संस्थेचे अध्यक्ष व जेष्ठ पत्रकार चंद्रकांत भुजबळ यांनी सांगितले की, मराठी पत्रकार परिषद यांच्या वतीने सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा केल्याने सोशल मीडियाचा ‘शासकीय संदेश प्रसार नियमावली – २०१८’ मध्ये प्रथमच समावेश केला आहे. सरकारच्या व्यापक जाहिरात प्रसारण धोरणाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१९ पासून सुरु झालेली आहे. सोशल मीडियाबाबत जाहिरात धोरणामध्ये अजून व्यापकता निर्माण करून विस्तारीतपणे नियमावली आवश्यकता आहे यासाठी निश्चितच मराठी पत्रकार परिषद यांच्या वतीने शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल. यासाठी असंघटीत युट्यूब न्यूज चॅनल्स आणि वेब न्यूज पोर्टलच्या पत्रकारांनी एकत्रित येऊन लढा देण्याची गरज व्यक्त केली. सध्याच्या जाहिरात प्रसारण धोरणामध्ये एखाद्या संस्थेच्या माध्यमातून जाहिरात देण्याचे नमूद केले आहे. मात्र दैनिके व वृत्त वाहिन्यांना ज्या प्रकारे जाहिरात प्रसारण धोरण स्पष्टता व व्यापक विचार नियमावलीचा केला आहे त्याप्रमाणे सोशल मीडियाबाबत दुजाभाव केला जाऊ नये. शासन पातळीवर युट्यूब न्यूज चॅनल्स आणि वेब न्यूज पोर्टलची नोंदणी प्रक्रिया यंत्रणा विकसित करावी व युट्यूब व वेब न्यूज चॅनल्सच्या दर्शक संख्या तपासणीसाठी मानक संस्थेची शासनस्तरावर निर्मिती करावी अशा स्वरूपाच्या मागण्या आगामी काळात शासनाकडे केल्या पाहिजेत असे सांगितले. तसेच युट्यूब व वेब न्यूज चॅनल्स चालक व पत्रकारांना सोशल मीडियाची तांत्रिकदृष्ट्या माहिती देण्यात आली. विस्तारीतपणे तांत्रिकदृष्ट्या माहिती संगणक तज्ञ मयूर कदम यांनी दिली. यानंतर सोशल मीडिया संघटनात्मक चर्चा करण्यात आली यामध्ये सध्या भेडसावणारे प्रश्न, समस्या जाणून घेण्यात आल्या.
बैठकीला मार्गदर्शन करताना एस. एम. देशमुख यांनी सोशल मिडियाचे महत्व विषद करून पोर्टल आणि युट्यूब चालकाच्या समस्या सोडविण्यासाठी त्यांना हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याची गरज विस्ताराने कथन केली. त्यावर सखोल चर्चा होऊन परिषदेच्या नियंंत्रणाखालीच परिषदेचा सोशल मिडिया सेल स्थापन करण्यास कार्यकारिणीने संमती दिली. कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातून आलेल्या शंभरावर पोर्टल आणि युट्यूब चॅनल्स चालकांशी देशमुख यांनी संवाद साधला. तसेच त्यांच्या भावना समजावून घेतल्या. सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या जाहिरात धोरणात पोर्टलला जाहिराती देण्याचा निर्णय घेतला आहे,तसेच सरकारने पोर्टलसाठी पुरस्कारही देण्याची योजना सुरू केलेली आहे. पोर्टल चालकांना अधिस्वीकृती देण्याबाबतही विचार सुरू असल्याने पत्रकारितेतील बदल सरकारनं स्वीकारले असून समाजानेही ते बदल स्वीकारावेत असे आवाहन देशमुख यांनी केले. पुढील काळात सोशल मिडियाचे. भविष्याची गरज ओळखूनच बडया चॅनल्सनी आणि मोठ्या वृत्तपत्रांनी देखील आपले पोर्टल सुरू केलेले आहेत. त्यामुळे या धनदांडग्यांशी स्पर्धा करताना आपल्याला आपली मजकुराची गुणवत्ता, आणि तांत्रिक बाबींची पूर्तता करावी लागणार असल्याचे मत देशमुख यांनी व्यक्त केले. येत्या एक महिन्यात पुण्यात विस्तारित बैठक घेऊन संघटनेचा रचना निश्‍चित केला जाईल अशी माहिती देशमुख यांनी यावेळी दिली