जीवनावश्यक वस्तुंचाच पुरवठा ऑनलाईन सेवेद्वारे व्हावा. – विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर

पुणे दि. 13 : – लॉकडाऊनच्या काळात ऑनलाईन सेवा देणा-या कंपन्यांनी फक्त जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा करण्याबाबतच्या सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दिल्या.
कोरोना संसर्गामुळे सध्या लॉकडाऊनची मुदत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांचा ऑनलाईन सेवेद्वारे आवश्यक गोष्टी मागवण्याकडे कल वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर विधानभवन येथे या सेवा देणा-या संस्थांच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठकीचे आयोजन केले होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम अन्नधान्य वितरण अधिकारी अस्मिता मोरे, ॲमेझॉनचे प्रतिनिधी प्रणव बोराटे, बिग बास्केटचे रुपेश सायल, फ्लिफकार्टचे प्रतिक गावकर, उडान डॉट कॉमचे दिनेश चव्हाण तसेच डॅन्झो, स्विगी, झोमॅटो, झूमकार्ट चे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
डॉ. म्हैसेकर म्हणाले, लॉकडाऊनच्या काळात नागरिकांची गैरसोय होऊ नये याकरिता ऑनलाईन सेवा देताना जीवनावश्यक वस्तु, अन्न, फळे, भाजीपाला यांचाच अंतर्भाव असावा. ज्या संस्थांकडे औषध सेवा पोच करण्याचा परवाना असेल त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना घरपोच औषधे देण्याची व्यवस्था करावी. सेवा देणा-या डिलीव्हरी बॉयना जे पास दिले आहेत त्याचा गैरवापर होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. ज्या क्षेत्रासाठी पास असेल त्या क्षेत्राबाहेर सेवा देऊ नयेत. डिलीव्हरीसाठी वाहनांची संस्था ही मर्यादित ठेवावी. सिल केलेला भाग अथवा कोरोना प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये सेवा देऊ नयेत. त्याचप्रमाणे सिल केलेल्या भागात राहणा-या डिलीव्हरी बॉयना डिलीवरीसाठी परवानगी दिली जाणार नाही असे सांगून डॉ. म्हैसेकर म्हणाले पुणे व पिंपरी- चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील ऑनलाईन सेवा देण्यासाठी पोलिस पासेस देण्यात आले आहेत , मात्र पालिका हद्दीचा प्रश्न असल्याने जिल्हाधिकारी सदर पास देतील असे सांगितले. पासवर उल्लेख केलेल्या भागातील पेट्रोल पंपावर वाहनांसाठी पेट्रोल मिळेल. किमान आठवडाभर पुरेल अशा फळे, भाजी, अन्नधान्य यांची मागणी असेल तरच ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करून द्यावी असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी राम म्हणाले, ऑनलाईन सेवा देणा-यांनी सोशल डिस्टन्सींग चे पालन करावे. डिलीव्हरी बॉयने सॅनीटायझर, ग्लोव्हज, मास्कचा वापर करणे अनिवार्य आहे. शक्यतो कॅश ऑन डिलीव्हरी ऐवजी ऑनलाईन पेमेंट सुविधेचा आग्रह करावा. कॉन्टॅक्ट लेस डिलीव्हरीवर भर द्यावा. दोन्ही पालिकांच्या हद्दीची समस्या येत असल्याने ग्रामीण भागासह जिल्ह्यात ऑनलाईन सेवा देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने पास देण्यात येतील. मात्र सिल केलेल्या भागात ऑनलाईन सेवा देता येणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.