मुंबई दि २६ : -कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात आणि राज्यात सुरु असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात अनेक स्थलांतरित बेघर कामगार, मजूर असलेले गरीब व गरजू नागरिक राज्यात विविध जिल्ह्यात अडकून पडलेले आहे. या नागरिकांकडे रेशनकार्ड नसल्याने त्यांना अन्नधान्य देण्याची कुठलीही योजना नसल्याने या नागरिकांना राज्य सरकारकडून अन्नधान्याचे वाटप झाल्यानंतर बचत झालेले 5 टक्के धान्य या नागरिकांना सवलतीच्या दरात वाटप करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या वतीने राज्यातील एकही नागरिक उपाशी राहणार नाही यासाठी सुयोग्य नियोजन करण्यात आले असून अन्न सुरक्षा योजनेतील बीपीएल व प्राधान्य लाभार्थी कुटुंबांना अल्पदरात अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. मात्र लॉकडाऊन सुरु असल्याने राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अनेक स्थलांतरीत कामगार, गरीब व गरजू नागरिक अडकून पडलेले आहे. यांच्याकडे रेशनकार्ड नसल्याकारणाने त्यांना धान्य उपलब्ध करून देण्याबाबत कुठलीही योजना नाही. मात्र या स्थलांतरीत आणि गोरगरीब नागरिकांना दिलासा देण्याची नितांत गरज आहे.या नागरिकांना राज्यशासनाकडून दरमहा वाटप करण्यात आलेल्या अन्नधान्यातून बचत झालेले 5 टक्के धान्य अल्पदरात उपलब्ध करून देण्याची परवानगी मिळावी यासाठी छगन भुजबळ यांनी केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांना 1 एप्रिल रोजी पत्रव्यवहार केला होता. तसेच 14 एप्रिल रोजी पार पडलेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्स मध्ये देखील याबाबत मागणी केली होती. त्यानंतर छगन भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांना पत्रव्यवहार करून रेशन कार्ड नसलेल्या या स्थलांतरित कामगार, गरीब व गरजू नागरिकांना 2 रुपये किलो गहू व 3 रुपये किलो तांदूळ या प्रमाणे अन्नधान्य वाटपास परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे.
राज्यातील अन्न, सुरक्षा योजनेतील नियमित लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचे वाटप केल्यानंतर राज्य शासनाकडे बचत झालेल्या 5 टक्के धान्यातून लॉकडाऊनच्या काळात अडकलेल्या स्थलांतरित गोरगरीब नागरिकांना अल्पदरात अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याचा छगन भुजबळ यांचा प्रयत्न असून यामुळे गोरगरीब घटकाला न्याय मिळणार आहे.
मुंबई प्रतिनिधी :- बाळु राऊत