पुणे,दि.०५ :- जिल्हयातील सर्व ऐतिहासिक वास्तु,किल्ले, स्मारके, संग्रहालये कोविड 19 चे संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करुन खुले करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी आज दिले.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 25 अन्वये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे व त्यातील पोट कलम 2 (अ) नुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी हे उक्त प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने कोविड-19 विषाणु हा जागतिक साथीचा रोग घोषित केला असून कोरोना विषाणुचा प्रसार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र कोविड 19 उपाययोजना नियम 2020 प्रसिद्ध केलेले आहेत.
पुरतत्यव विभागाकडील पत्रान्वये कोविड 19 प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने ऐतिहासिक वास्तु, दुर्गे/ किल्ले, स्मारके, संग्रालये दि.31 मार्च 2020 पासुन बंद आहेत.पुणे जिल्हयात विविध ऐतिहासिक वास्तुचा वारसा लाभलेला आहे. जिल्हयातील विविध ऐतिहासिक वास्तु, दुर्गे/ किल्ले, स्मारके, संग्रालये. इत्यादी ठिकाणी दरवर्षी मोठया प्रमाणात दुर्गेप्रेमी,पर्यटक भेटी देत असतात. सदर पर्यटकामूळे मोठ्या प्रमाणाच्या स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होतो. कोविड 19 विषाणुच्या प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा भाग म्हणून जिल्हयातील ऐतिहासिक वास्तु, दुर्गे/ किल्ले, स्मारके, संग्रालये पर्यटकांसाठी / नागरिकांसाठी खुले करण्याची सातत्याने मागणी केली जात आहे.
Easing Of Restriction & Phase Wise Opening Of Lockdown Mission Begin A- अंतर्गत लॉकडाऊन शिथिल करून विविध बाबींना निर्बंधातून वगळले आहे. तसेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी पुरातत्व विभागाच्या अधिपत्याखालील स्मारके, संग्रालये इ. खुले करण्यासंदर्भात 4 जून 2020 रोजी मानक कार्यप्रणाली लागु केलेली आहे.
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील प्राप्त अधिकारानुसार जिल्हयातील सर्व ऐतिहासिक वास्तु,किल्ले, स्मारके, संग्रहालये कोविड 19 चे संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करुन खुले करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी आज दिले आहेत. याठिकाणी मानक कार्यप्रणालीचा अवंलब करणे बंधनकारक असणार आहे. आवश्यक शारिरिक अंतर बाळगणे, मास्कचा वापर करणे, वेळोवेळी हात स्वच्छ करणे बंधनकारक असणार आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केल्यास संबंधिताविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 व साथरोग नियंत्रण कायदा 1897 अन्वये कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही आदेशात म्हटले आहे.