पुणे,दि.१३: प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्याम चांडक यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ६६ हजार ४३९ प्रलंबित दावे निकाली काढून पुणे जिल्ह्याने राज्यात पुन्हा एकदा प्रथम स्थान पटकावले.
लोक अदालतीमध्ये बँकेचे कर्जवसूली १ हजार ४०६, तडजोड पात्र फौजदारी ६ हजार १८६, वीज देयक ३६८, कामगार विवाद खटले १३, भुसंपादन ८८, मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरण १३६, वैवाहिक विवाद १४४, निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट ॲक्ट १ हजार ५११, इतर दिवाणी ३८४, महसूल ५ हजार १४, पाणी कर ४९ हजार २६१, ग्राहक विवाद २८ आणि इतर १ हजार ९०० प्रकरणे अशी एकूण ६६ हजार ४३९ निकाली काढण्यात आली आहेत.
तडजोडीसाठी ठेवण्यात आलेल्या ६६ हजार ७४१ प्रलंबित प्रकरणांमधून ९ हजार ६७३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आणि यात ७१ कोटी २९ लाख तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. वादपूर्व १ लाख २८ हजार ५४६ दाव्यापैकी ५६ हजार ७६६ दावे निकाली काढण्यात येऊन ६८ कोटी ७३ लक्ष रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. एकूण ६६ हजार ४३९ दावे निकाली काढण्यात येऊन १४० कोटी २ लक्ष रुपये तडजोड शुल्क म्हणून वसूल करण्यात आले.
घटस्फोटासाठी अर्ज केलेल्या ५ जोडप्यांनी लोक अदालतीत सामंजस्याने परत संसार करण्याचा निर्णय घेतला.
विशेष मोहिमेअंतर्गत ७ नोव्हेंबर ते ११ नोव्हेंबर दरम्यान १३ हजार ७६० दावे सुनावणीसाठी घेण्यात येऊन त्यापैकी १२ हजार २२ निकाली काढण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे पुणे जिल्ह्याने राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या आयोजनादरम्यान दावे निकाली काढण्यात अग्रेसर राहण्याची परंपरा कायम राखली आहे. या यशस्वी आयोजनासाठी जिल्ह्याच्या सर्व न्यायालयातील अधिकारी-कर्मचारी, विविध विभागांचे अधिकारी आणि नागरिकांचे चांगले सहकार्य मिळाले असे विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर मंगल कश्यप यांनी सांगितले.