घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीबाबत केंद्राने चालू अधिवेशनात स्पष्टीकरण करावे चंद्रकांत पाटील

पुणे, दि.०४ :- घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीनंतरही राज्यांचे एखादी जात मागास ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार अबाधित आहेत, असे स्पष्टीकरण करणारी दुरुस्ती केंद्र सरकारने संसदेच्या चालू अधिवेशनातच आणावी. सर्वांनी त्याला एकमुखाने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना केले.चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाविषयी निकाल देताना घटनेच्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखादी जात मागास ठरवून तिला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याचा नसून केंद्राचा आहे, असे तीन विरुद्ध दोन न्यायमूर्तींच्या बहुमताने म्हटले होते.खरे तर केंद्र सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांचा एखादी जात मागास ठरवून आरक्षण देण्याचा अधिकार अबाधित असल्याचे ठाम प्रतिपादन मराठा आरक्षणाविषयीच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत निर्णय दिल्यानंतर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिकाही दाखल केली होती. मात्र, ती फेटाळली गेली. या स्थितीत १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांचे अधिकार अबाधित आहेत, असे कायदेशीर स्पष्टीकरण करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता द्यावी आणि त्यानुसार संसदेच्या याच अधिवेशनात संबंधित प्रस्ताव मांडावा, असे आपले आवाहन आहे. केंद्र सरकारने प्रस्ताव मांडल्यानंतर सर्वांनी एकमुखाने त्याला पाठिंबा द्यावा. कारण हा विषय केवळ मराठा आरक्षणच नाही, तर सर्व देशासाठी महत्त्वाचा आहे.ते म्हणाले की, राज्यपाल मराठवाड्यात प्रवासाला जात असताना त्याबद्दल वाद निर्माण करणे आणि मंत्रिमंडळाने नाराजी व्यक्त करणे ही क्लेषदायक घटना आहे. भाजप त्याबद्दल नापसंती व्यक्त करते. घटनात्मक तरतुदीनुसार राज्यपाल हे राज्याचे प्रमुख आहेत व मंत्रिमंडळ हे त्यांना सहाय्य करण्यासाठी असते. असा स्थितीत संकटाच्या वेळी राज्यपाल जनतेच्या भेटीला जात असताना आणि विचारपूस करत असताना त्यांना विरोध करणे म्हणजे घटनात्मक तरतुदींकडे दुर्लक्ष करणे ठरेल.आपण पॅकेज जाहीर करणारा मुख्यमंत्री नाही, असे म्हणूनही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पॅकेज जाहीर केले. तथापि, त्यापैकी बहुतांश तरतूद ही दीर्घकाळासाठी आहे. लोकांचे पुरामुळे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यांना तातडीची मदत देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची आणि ज्यांनी कर्ज घेतलेले नाही त्यांना मदत करण्याची गरज आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने ज्या प्रकारे पूरग्रस्तांना तातडीची मदत केली त्याच पद्धतीने या सरकारने मदत केली पाहिजे, अशी भाजपची मागणी आहे, असे त्यांनी सांगितले.