.मुंबई दि,०५ : -केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ‘अनर्थ’संकल्प आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील करवाढ सर्वसामान्यांचे कंबरडं मोडणारी ठरणार आहे. त्याचे दुष्परिणाम सर्व क्षेत्रावर जाणवतील. सोन्यावरील करवाढीने महिलावर्ग नाराज आहे. आयात पुस्तकांवरील करवाढ विद्यार्थी, युवक व बुद्धीजीवी वर्गावर अन्यायकारक आहे. बँकांना दिलेला 70 हजार कोटींचा निधी हा अप्रत्यक्षपणे बड्या कर्जबुडव्यांच्या खिशात जाणार आहे. पीपीपी’ मॉडेलद्वारे रेल्वे खाजगीकरणाचा निर्णय रेल्वेसेवा महाग करणार आहे. मध्यमवर्गीयांसाठी आयकराची मर्यादा आठ लाखांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा होती, ती पूर्ण झाली नाही. अर्थंसंकल्पातील बहुतांश घोषणा लोकभावनेच्या विरोधात आहेत. अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला काहीही आलेले नाही. शब्दांचे फुलोरे आणि घोषणांचा सुकाळ याशिवाय सामान्य जनतेला अर्थसंकल्पातून काहीही मिळालेले नाही, गेल्या 5 वर्षांचे अपयश झाकण्यात हा अर्थसंकल्प अपयशी ठरला आहे, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी अर्थसंकल्पावर केली.
श्री. धनंजय मुंडे म्हणाले की, पाश्चात्य ब्रिफकेसऐवजी लाल रंगाच्या देशी लखोट्यात अर्थसंकल्प सादर केला परंतु तो इंग्रजीत असल्यानं अपेक्षित हेतू साध्य झाला नाही. अर्थमंत्र्यांनी इंग्रजीऐवजी भारतीय भाषेत अर्थसंकल्प सादर करणं योग्य ठरलं असतं. अर्थसंकल्पात सामान्यांच्या अर्थंसंकल्पातील बहुतांश घोषणा लोकविरोधी आहेत. महाराष्ट्राच्या वाट्याला पुन्हा एकदा काहीही आलेले नाही. शब्दांचे फुलोरे आणि घोषणांचा सुकाळ याशिवाय सामान्य जनतेला अर्थसंकल्पातून काहीही मिळालेले नाही, गेल्या 5 वर्षांचे अपयश झाकण्यात हा अर्थसंकल्प अपयशी ठरला आहे, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर केली.
मोदी सरकारवर लोकसभा निवडणुकीत देशातील जनतेने भरभरून प्रेम केले असताना त्यांना दिलासा देण्याऐवजी पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वाढवून महागाईला निमंत्रण देण्याचे काम केले आहे. ही तर सुरुवात आहे आणखी पाच वर्ष जनतेला काय काय भोगावे लागेल अशी भीतीही मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे.
श्री. धनंजय मुंडे पुढे म्हणाले की, अनावश्यक नोटबंदी आणि जीएसटीची अनाकलनीय अंमलबजावणीतून देशाची अर्थव्यवस्था अजून सावरलेली नाही. महागाई, बेरोजगारी वाढली आहे. उद्योग, व्यापार, व्यवसाय बंद पडत आहेत. बँका तोट्यात आहेत, त्यातून मार्ग काढण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. मेक इन् इंडियावर भर देण्याचा पुनर्संकल्प हा सरकारच्या अपयशाचे उदाहरण आहे. गेल्या चार वर्षात मेक इन् इंडीया फसले आहे. विमान कंपन्या बंद पडत असताना त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी ठोस उपाययोजना दिसत नाही. विमा क्षेत्रात परकीय कंपन्यांना 100 टक्के गुंतवणुकीची परवानगी, सिंगल ब्रॅन्ड रिटेल क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीची मर्यादावाढ ही देशाची लूट तसेच बेरोजगारी वाढवणारी ठरणार आहे. उद्योजक, व्यापारी यांना पेन्शन लागू करण्याची घोषणा कशी राबवणार याबाबत शंका आहे. अर्थसंकल्पानंतर ढासळलेला शेअर बाजार आणि एकूणच कल व देशाची आर्थिक स्थिती पाहता अर्थसंकल्पाच्या यशस्वितेबद्दल सगळ्यांच्या मनात संशय आहे.
बाळू राऊत प्रतिनिधी