मुंबई :- दि. १४: – राज्यातील सांगली, कोल्हापूर, सातारा, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि कोकणात महापूराची निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता राज्यशासनाने युध्दपातळीवर उपाययोजना कराव्यात याबाबतचे सविस्तर मागणीचे निवेदन आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आज मुख्यमंत्री सहाययता निधीस 50 लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. तसेच पुरग्रस्तांच्या पुनर्सवनाबाबत 25 वेगवेगळ्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने नेत्या खा. सुप्रियाताई सुळे, विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे ,मुंबई अध्यक्ष नवाब मलिक, आमदार जितेंद्र आव्हाड, आमदार हेमंत टकले ,
आमदार विद्याताई चव्हाण, आमदार अनिकेत तटकरे, रायगड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षा आदिती तटकरे, आमदार हेमंत टकले, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष सुरज चव्हाण उपस्थित होते
राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करुन झालेल्या नुकसानीसाठी केंद्र सरकारकडून किमान ४ हजार कोटी रुपयांची तातडीची मदत प्राप्त करुन घ्यावी. तसेच, सर्व पंचनामे व नुकसानीची आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर एनडीआरएफच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद सरकारला सादर करावा,
राज्यातील सर्व पूरग्रस्त/अतिवृष्टीग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे जून २०१९ अखेरपर्यंतचे सर्व थकित कर्ज, व्याजासह सरसकट माफ करावे.
या शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज तातडीने उपलब्ध करुन द्यावे.
पाण्याखाली असणाऱ्या सर्व पिकांना तसेच ऊसाला व आंबा, काजूसारख्या सर्व फळपिकांना हेक्टरी १ लाख रुपये, भाताला ५० हजार रुपये आणि नाचणीसाठी ४० हजार रुपये अनुदान द्यावे.
शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे मदत जाहीर करावी.
शेतजमिनींच्या झालेल्या नुकसानीपोटी, खरवडलेल्या जमिनींसाठी, शेतीतील गाळ काढण्यासाठी प्रति हेक्टर २५ हजार रुपयांची मदत जाहीर करावी.
शेतकरी व शेतमजूर यांना तातडीने रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा. रोजगार उपलब्ध न झाल्यास त्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारुन शेतकरी व शेतमजुरांना रोखीने मजुरीची रक्कम द्यावी.
पुरामुळे शेतजमिनी खराब झाल्या असून आता पुढील ६ महिन्यात शेतकऱ्यांना कोणतेही पीक घेता येणार नाही. त्यामुळे शेतकरी व शेतमजुरांना ४० हजार रुपये रोख स्वरुपात द्यावेत.
पूरग्रस्त भागातील घरे, दुकाने, व्यावसायिक आस्थापनांच्या इमारती व व्यवसायांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई शासनाने रोख स्वरुपात द्यावी.
पूरग्रस्त भागात ४८ तासापेक्षा अधिक काळ पाण्याखाली असलेल्या मालमत्तांना नुकसानभरपाईची अट शिथिल केल्याची घोषणा सरकारने केली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय तातडीने निर्गमित करावा.
वाहून गेलेल्या पशूधनाची नुकसान भरपाई द्यावी.
दूध संघांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी शासनाने संघांना आर्थिक मदत करावी.
शहरी व ग्रामीण भागात पुरामुळे वस्त्यांमध्ये आलेला गाळ, कचरा व राडारोडा हटविणे, निर्जंतुकीकरण करणे, डासांसाठी फवारणी करणे, नादुरुस्त गटारे, मलनि:सारण व पाणीपुरवठा वाहिन्या दुरुस्त करणे , साथीचे रोग पसरु नये यासाठी व परिवहन व्यवस्था पूर्वपदावर आणणे, यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मोठ्याप्रमाणावर निधी लागणार आहे. शासनाने विशेष बाब म्हणून पूरग्रस्त भागातील जिल्हा परिषदा व नगरपालिकांना विशेष निधी उपलब्ध करुन द्यावा.
ग्रामीण व शहरी रस्ते व पुलांची तातडीने दुरुस्ती युध्दपातळीवर करावी. यासाठी नगरपालिका व जिल्हा परिषदांना आपत्ती निवारण निधीतून विशेष निधी उपलब्ध करुन द्यावा.
नगरपालिका, महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील रस्त्यांचे व पुलांचेही मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झाले असल्यामुळे नगरपालिका, महानगरपालिकांना विशेष निधी उपलब्ध करुन द्यावा.
पूरग्रस्त भागात, विशेषत: ग्रामीण भागात भविष्यात आरोग्याच्या समस्या मोठ्याप्रमाणावर भेडसावणार आहेत. आरोग्य शिबिरे सरकारकडून भरवली जात असली तरी त्यांची संख्या खूप कमी आहे. स्वयंसेवी संस्था, धर्मादाय संस्थांची मोठी रुग्णालये, खाजगी कंपन्या यांना आवाहन करुन डॉक्टर्स, अन्य कर्मचारी, औषधे, तपासण्यांसाठी लागणारी साधनसामुग्री त्यांच्यामार्फत उपलब्ध करुन घेऊन आरोग्य शिबिरांची संख्या व वारंवारता वाढवावी.
पूरग्रस्त भागातील जिल्हा, तालुका, ग्रामीण रुग्णालये, आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरांसह सर्व सुविधा उपलब्ध राहतील, याची दक्षता घ्यावी.
फिरत्या दवाखान्यांची संख्या वाढवावी.
पूरग्रस्त भागातील मुर्तिकारांचेही प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यांना सरकारने आर्थिक मदत द्यावी व व्यवसाय उभा करण्यासाठी मदत करावी.पूरग्रस्त भागात अद्याप विद्युत सेवा पूर्वपदावर आलेली नाही. ती आणण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलावीत.
पूरग्रस्त भागातील नागरिकांची सर्व महत्वाची कागदपत्रे, दाखले जीर्ण किंवा गहाळ झाली आहेत. त्यांना महा ई-सेवा केंद्रातून मोफत कागदपत्रे उपलब्ध करुन द्यावीत.
पूरग्रस्त भागातील राष्ट्रीय महामार्ग पूर्णपणे टोलमुक्त करावा.
पेट्रोल, डिझेल, दूध, गॅस यांचा पुरवठा सुरळित करण्यासाठी या वाहनांना युध्दपातळीवर शहरांमध्ये
पोहाचविण्याची व्यवस्था करावी.
पुरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची सर्व प्रकारचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे.
सांगली, कोल्हापूर, सातारा व कोकणातील पूरग्रस्त भागात शासकीय कामकाजाचे १५ दिवस वाया गेले आहेत. त्यामुळे १५ दिवसात होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या कामांना मुदतवाढ द्यावी,
दिनांक २८ जुलै ते १० ऑगस्ट या कालावधीत झालेल्या स्पर्धा परीक्षा, प्रवेश परीक्षा व अन्य परीक्षांमध्ये पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना पूरपरिस्थितीमुळे उपस्थित राहणे शक्य नव्हते. काही परीक्षा शासनाने पुढे ढकलल्या आहेत. पण ज्या परिक्षा संपन्न झाल्या त्या परिक्षांना पुन्हा बसण्याची संधी पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना द्यावी.
राज्यातील पूरपरिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकार तातडीने आपत्ती निवारण उपाययोजना राबवेल अशी अपेक्षाही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे.
बाळू राऊत प्रतिनिधी