३१ डिसेंबरपूर्वी नोंदणी केल्यास पुढील चार महिने मुद्रांक सवलत २५ व २६ डिसेंबर या दिवशी देखील दस्त नोंदणी कार्यालये सुरू राहणार

पुणे दि २० :- ३१ डिसेंबपर्यंत राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात तीन टक्के सूट दिली आहे. त्यानुसार ३१ डिसेंबरपूर्वी के व्हाही मालमत्तेची नोंदणी करून मुद्रांक शुल्क भरल्यास पुढील चार महिन्यांत प्रत्यक्ष दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन दस्त नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
मुद्रांक शुल्कात सवलत असल्याने सदनिका खरेदी-विक्रीमध्ये वाढ झाली असून येत्या दोन आठवडय़ांत दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये होणारी गर्दी टाळण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.याबाबतचे आदेश राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक ओमप्रकाश देशमुख यांनी दिले आहेत
दस्त नोंदणीचे प्रमाण वाढल्याने सुटीच्या दिवशी देखील दस्त नोंदणी कार्यालये सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २६ डिसेंबर रोजी शनिवार, तर २५ डिसेंबरला नाताळची सुटी आहे. मात्र, या दिवशी देखील दस्त नोंदणी कार्यालये सुरू राहणार आहेत. याबरोबरच पुणे, मुंबई आणि ठाणे या तिन्ही जिल्ह्य़ांमध्ये दस्त नोंदणीच्या वेळा वाढवण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार या ठिकाणची दस्त नोंदणी कार्यालये सकाळी ७.३० ते रात्री ८.४५ पर्यंत दोन सत्रांत सुरू ठेवण्यात आली आहेत.दरम्यान, अधिक माहिती देताना नोंदणी महानिरीक्षक देशमुख म्हणाले, ‘मुद्रांक शुल्क कमी करण्यात आल्याने दस्त नोंदणीचे प्रमाण वाढले आहे. मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर संबंधितांना पुढील चार महिन्यांत दस्त नोंदणी करता येणार आहे. या सेवेचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा.”आतापर्यंत शहरी भागात दस्त नोंदणी करताना पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्के नागरी कर असे सहा टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. ग्रामीण भागात चार टक्के मुद्रांक शुल्क, एक टक्का जिल्हा परिषद अधिभार (सेस) असे पाच टक्के मुद्रांक शुल्क नागरिकांना द्यावे लागत होते.’राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार ३१ डिसेंबपर्यंत शहरी भागासाठी दोन टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्का नागरी कर असे तीन टक्के मुद्रांक शुल्क द्यावे लागत आहे. ग्रामीण भागासाठी एक टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्का जिल्हा परिषद अधिभार असे दोन टक्के मुद्रांक शुल्क द्यावे लागत आहे. ‘१ जानेवारी २०२१ ते ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शहरी भागात तीन टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्का नागरी कर असे चार टक्के , तर ग्रामीण भागात दोन टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्के जिल्हा परिषद अधिभार असे तीन टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे.