पुणे दि २५ :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यापासून गेल्या सहा वर्षात शेतकऱ्यांचे आयुष्य सुखी, संपन्न व सुरक्षित होण्यासाठी अनेक योजना राबविल्या असून शेतकऱ्याच्या हिताची जपणूक करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मागे उभे रहायला हवे, असे आवाहन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शुक्रवारी केले.
श्रद्धेय अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त सुशासन दिवस साजरा करण्यासाठी आयोजित किसान सन्मान मेळाव्यात ते पुण्याजवळ भुगाव येथे बोलत होते. यावेळी खा. गिरीश बापट व भाजपा पुणे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष गणेश भेगडे उपस्थित होते.
. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे शेतकऱ्यांना होणारे मार्गदर्शन ऐकण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीने राज्यात पाच हजार ठिकाणी किसान सन्मान मेळाव्यांचे आयोजन केले आहे. शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात जावे लागू नये यासाठी मोदीजींनी पंतप्रधान किसान सन्मान योजना सुरू केली. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना दरवर्षी तीन हप्त्यात एकूण सहा हजार रुपये थेट दिले जातात. गेल्या वर्षी सुरू केलेली ही योजना दहा वर्षे चालणार आहे. या योजनेत देशातील नऊ कोटी शेतकऱ्यांना अठरा हजार कोटी रुपये शुक्रवारी देण्यात येणार आहेत.
त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या सहा वर्षांमध्ये देशातील शेतकरी सुखी, समाधानी, समृद्ध आणि सुरक्षित करावा यासाठी अनेक प्रकारच्या योजना राबवल्या. शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळावा म्हणून तीन कायदे केले आहेत. मातीचे परीक्षण करून त्यामध्ये नेमकी किती खते वापरावीत यासाठीच्या सॉईल हेल्थ कार्डपासून सिंचनाचे अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यापर्यंत शेतकऱ्यांसाठी विविध कामे मोदीजींनी केली. ठिबक सिंचनाला प्रोत्साहन, अत्यंत उपयुक्त ठरलेली पीक विमा योजना, युरियाचा पुरेसा पुरवठा होण्यासाठी नीम कोटेड युरिया, छोट्या शेतकऱ्यांना साठ वर्षानंतर पेन्शन मिळण्यासाठीची योजना अशा अनेक योजना मोदीजींनी राबविल्या.
ते म्हणाले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मोदी सरकारने साखर उद्योगाला सहाय्य केले. साखर कारखाने आर्थिक संकटात आले असताना देशात प्रथमच साखरेच्या विक्रीची किमान किंमत ठरवली. त्यामुळे कारखान्यांना आर्थिक बळ मिळाले. परिणामी कारखान्यांना शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार पैसे देता आले. उसापासून इथेनॉलनिर्मिती वाढविण्यासाठी मोदी सरकारने पावले टाकली त्यामुळे पेट्रोल डिझेलच्या आयातीवरील खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील.