शिक्षण विभाग आणि भांडार विभागातील अधिका-यांचा हात
दोषीं अधिका-यांवर कारवाई करा, ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाका
पिंपरी चिंचवड दि.०७ :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडील प्रस्तावानुसार भांडार विभागातून जून 2020 मध्ये बालवर्गासाठी टेबल व खुर्च्या खरेदीचा आदेश निलकमल संस्थेला देण्यात आला. प्लास्टिक डेस्क, टेबल व खुर्च्या खरेदीपोटी ठेकेदाराला 1 कोटी 86 लाखाचे बिल अदा करण्यात आले. मात्र, वस्तुस्थिती पाहता निलकमल ठेकेदाराने टेबल व खुर्च्या खरेदी केल्याच नसून कोरोनाच्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन भ्रष्ट अधिका-यांच्या मदतीने बिल काढल्याचे निदर्शनास आले आहे. याप्रकरणी संबंधित ठेकेदार, शिक्षण विभाग आणि भांडार विभागातील संबंधित अधिका-यांची चौकशी करावी. दोषी ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेना सहसंपर्क प्रमुख व कामगार नेते इरफानभाई सय्यद यांनी केली आहे.
यासंदर्भात इरफानभाई सय्यद यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, महापालिकेतील शिक्षण विभागाच्या मागणी प्रस्तावानुसार भांडार विभागाने 5 मार्च 2020 रोजी निलकमल संस्थेला बालवर्गासाठी प्लास्टिक डेस्क, टेबल, खुर्च्या 1000 नग व चार खुर्च्यांसोबत गोल टेबल 2000 नग खरेदी करण्याचा आदेश दिला. दरम्यान, 23 मार्च रोजी लॉकडाऊन जाहीर झाल्याने शाळा बंदचे आदेश देण्यात आले. शाळा बंद असताना मे 2020 मध्ये नमूद साहित्य वाटप केल्याचे भांडार विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले. लॉकडाऊनमुळे आपातकालीन परिस्थितीशी निगडीत खरेदी वगळता अन्य कोणत्याही प्रकारच्या खरेदीला राज्य शासनाने निर्बंध घातले होते. तरी, मे 2020 मध्ये संबंधित ठेकेदराने भांडार विभागाला साहित्याचा पुरवठा केल्याचे दाखविले. त्यापोटी ठेकेदाराला 1 कोटी 86 लाखाचे बिल अदा करण्यात आले. परंतु, प्रत्यक्षात कोणत्याही वस्तुची खरेदी केली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
याबाबत विचारणा केल्यानंतर साहित्य नेहरूनगर येथील गोदामात ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्याठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर अशा प्रकारची कोणतीही वस्तू आढळून आलेली नाही. नंतर केवळ 5 नग त्याठिकाणी ठेवण्यात आले. दरम्यान, गोदामातील अधिकारी व कर्मचा-यांकडे याबाबत विचारले असता त्यांनी या विषयाला बगल दिली. यावरून वस्तुंची खरेदी करण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जर वस्तुंची खरेदीच करण्यात आली नसेल तर कोरोनाच्या नवाखाली कागदोपत्री खरेदी दाखवून संबंधित ठेकेदाराला 1 कोटी 86 लाख रुपयांचे बिल अदा केले का ?, असा प्रश्न इरफानभाई सय्यद यांनी उपस्थित केला आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती घेतली असता निलकमल ठेकेदाराने प्लास्टिक डेस्क, टेबल व खुर्च्या खरेदी केल्या नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केवळ कागदोपत्री खरेदी दाखवून नागरिकांनी कर रुपाने भरलेल्या पैशांची उधळपट्टी केली आहे. यामागे नेमका कोणाचा हात आहे. यामध्ये शिक्षण विभाग व भांडार विभागाचे अधिकारी सहभागी असल्याचा संशय बळावत आहे. त्यामुळे शिक्षण विभाग, भांडार विभागाचे संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदाराची चौकशी करण्यात यावी. यात दोषी आढळणा-यावर कडक कारवाई करून संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशी मागणी इरफानभाई सय्यद यांनी आयुक्त हर्डीकर यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.