मुंबई, १३ :- ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याची भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. ही मागणी मान्य करून शेतकऱ्यांना न्याय दिल्याबद्दल भाजपा प्रदेश किसान मोर्चाने मोदी सरकारचे अभिनंदन केले आहे. एफआरपी चे तुकडे पाडण्याची शिफारस करणाऱ्या आघाडी सरकारचा ऊस उत्पादक विरोधी चेहरा यानिमित्ताने उघड झाला आहे , अशी टीका भाजपा प्रदेश किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेवनाना काळे यांनी बुधवारी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कर्जतकर, आ. रमेश पाटील, प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यावेळी उपस्थित होते.
श्री. काळे यांनी सांगितले की, नीती आयोगाने एफआरपी बाबत राज्य सरकारांच्या शिफारशी मागविल्या होत्या. ठाकरे सरकारने साखर सम्राटांच्या हितासाठी एक वर्षाच्या कालावधीत तीन टप्प्यात एफआरपी देण्याची शिफारस नीती आयोगाकडे केली होती. एकीकडे शेतकरी हिताच्या गप्पा मारायच्या प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याचे काम महाविकास आघाडीचे सरकार करीत आहे. भाजपा किसान मोर्चाने पुणे येथे २९ सप्टेंबर रोजी साखर आयुक्त कार्यालयासमोर एकरकमी ‘एफआरपी’साठी आंदोलन केले होते. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकरकमी एफआरपी साठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र पाठविले होते. श्री . गोयल यांनी ही मागणी मान्य करत असल्याचे मा. फडणवीस यांना कळविले होते. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनीही या मागणीसंदर्भात श्री. गोयल यांच्याशी संपर्क साधला होता.
एकरकमी एफआरपी च्या मागणीसाठी माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, खा. उन्मेष पाटील यांच्यासमवेत आपण श्री. गोयल यांची भेट घेतली होती. यावेळी श्री . गोयल यांनी एकरकमी एफआरपी ची मागणी मान्य केल्याचे आम्हाला सांगितले होते.ही मागणी मान्य केल्याबद्दल राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांतर्फे किसान मोर्चाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी , वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, देवेंद्र फडणवीस व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांचे आभार मानले आहेत, असेही श्री . काळे यांनी सांगितले.
शेतकरी कल्याणाच्या गप्पा मारणाऱ्या आघाडी सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त व पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रती गुंठा १३५ रु. मदत देऊन शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा केली आहे. अन्नत्याग आंदोलन करूनही आघाडी सरकारने त्याची दखल घेतलेली नाही. फडणवीस सरकारने २०१९ मध्ये दिलेल्या मदतीप्रमाणे शेतकऱ्यांना मदत द्यावी , अशी मागणीही श्री. काळे यांनी केली.