पुणे,दि१८:- महावितरण महापारेषण व महानिर्मिती या कंपनीमध्ये सुमारे ४०,००० कंत्राटी कामगार लाइनमन,ऑपरेटर, लिपिक, शिपाई, कॉम्प्युटर ऑपरेटर, ड्रायव्हर, सुरक्षारक्षक, मीटर रीडर इत्यादी पदांवर सुमारे दहा ते वीस वर्षापासून वीज कंपनीतील या विविध नियमित रिक्त पदांच्या जागेवर कार्यरतआहेत.महावितरण कंपनी मध्ये २०१२ पासून सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेचे निवड निकष हे चुकीचे आहे असे वारंवार महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने प्रतिपादन केले. या बाबत माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात देखील दावा दाखल केला.ऊर्जा विभाग व वीज कंपनी प्रशासनाच्या निषेधार्थ राज्यभरातून सुमारे ७ ते ८ हजार कंत्राटी कामगार बुधवार दिनांक २० ऑक्टोबर रोजी वीज कंपनीचे मुख्यालय प्रकाशगड बांद्रा मुंबई येथे सकाळी नऊ वाजल्या पासून एक दिवसीय धरणे आंदोलन करणार आहेत.अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष निलेश खरात यांनी दिली. यावेळी सरचिटणीस सचिन मेंगाळे कार्याध्यक्ष उमेश आनेराव, संघटनमंत्री राहुल बोडके व कोषाध्यक्ष सागर पवार आदी
मान्यवर उपस्थित होते ऊर्जामंत्री ऊर्जा राज्य मंत्री अथवा शासनाने चर्चा करून कामगारांचे प्रश्न सोडवल्यास ऐन सणासुदीच्या काळात संघटनेला नाईलाजने काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या बाबत माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री ऊर्जा मंत्री उर्जा राज्यमंत्री प्रधान सचिव ऊर्जा वतीने कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि प्रशासनाला व्यवस्थापनाला नोटीस दिली असून संघटनेने शासनाचे आर्थिक नुकसान होणार नाही व कामगारांच्या समस्या सुटतील अशा शासन हितार्थ उपाय योजना सुचवल्या असून या बाबत सकारात्मक तोडगा निघावा व न्याय मिळावा अशी अपेक्षा संघटनेचे अध्यक्ष निलेश खरात यांनी व्यक्त केली आहे.वीज उद्योग हा अत्यंत धोकादायक असा उद्योग असून आय.टी.आय चे मार्क ग्राह्य न धरता दहावीच्या मार्कवर मेरिट लिस्ट लावली जाते हे अत्यंत चुकीचे आहे. शिवाय हजारो कंत्राटी कामगारांनी या नियमित रिक्त पदावर मागील दहा ते वीस वर्षे अल्प वेतनात सेवा दिली असून यांचा अनुभव ग्राहय धरून यांनाच प्राधान्याने सामावून घ्यावे, भरतीमध्ये विशेष आरक्षण द्यावे, वयात सवलत द्यावी अशी संघटनेने वारंवार मागणी केली.२०१९ साली पाच हजार विद्युत सहाय्यक पदांची भरती प्रक्रिया राबवली गेली तिचा निकाल आता लागलेला आहे व या निकालात देखील प्रचंड गोंधळ झाला आहे महावितरण सारख्या कंपनीमध्ये आय.ए.एस. दर्जाचे अधिकारी नियुक्त असून आय.बी.पी.एस सारख्या नामवंत संस्थेकडून ही भरती प्रक्रिया राबवली गेली तरी देखील गोंधळ झाल्याचा संशय राज्यातील सर्व उमेदवारांनी व्यक्त केला आहे कोरोना काळात राज्यातील चाळीस हजार कंत्राटी कामगारांनी ऊन वारा पावासात आपला जीव धोक्यात घालून कोविड काळात अखंडित व सुरळीत वीज सेवा पुरवली दिली. ही सेवा देत असताना आजवर सुमारे ५५ कंत्राटी कामगार अपघातात मृत्युमुखी पडले. मात्र यांना एक रुपयाचाही निधी महाराष्ट्र शासनाकडून अद्याप प्राप्त झाला नाही. मागील दोन वर्षापासून माननीय ऊर्जामंत्री ना. नितीन राऊत यांच्याकडे संघटनेने अनेकदा पत्रव्यवहार केले, निवेदने दिली, आंदोलने करून प्रत्यक्ष भेट घेतली मात्र मंत्रिमहोदयांना आपल्याच ऊर्जा खात्यातील कंत्राटी कामगारांच्या समस्यां सोडवण्यासाठी त्यांचे गा-हाणे एकूण घेण्यासाठी वेळ मिळत नाही हे कामगारांचे दुर्दैव आहे. कंत्राटी कामगारांचा व माझा काही एक संबंध नाही असे बेजबाबदार विधान या असंवेदनशील ऊर्जा मंत्री महोदय यांनी केली असून याचा महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ जाहीर निषेध करत आहे.वीज कंपनीत ४0,000 बहुजन कष्टकरी कंत्राटी कामगार काम करत असून ऊर्जा खात्यात दिवसाढवळ्या काही कंत्राटदार व काही भ्रष्ट अधिकारी संगनमताने शासकीय निधीची लूट करत आहेत याकडे ऊर्जामंत्री जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत यांच्यावर कारवाई करायचे सोडून कंत्राटदार व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ऊर्जामंत्री अभय देत आहेत का ? असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे. मुळात ऊर्जा हा शब्दच सकारात्मक आहे मात्र राज्याचे ऊर्जामंत्री नकारात्मक वागत आहेत त्यामुळे असे संवेदनशील व नकारात्मक ऊर्जामंत्री आम्हाला नकोत अशी मागणी संघटनेतर्फे मा. ना. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्याकडे आम्ही करत आहोत. मा.ना.मुख्यमंत्री महोदयांनी ऊर्जा विभागतील कंत्राटी कामगारांच्या हिता साठी असे असंवेदनशील ऊर्जामंत्री बदलून ऊर्जा खात्यासाठी नवीन ऊर्जावान मंत्री नियुक्त करावेत.अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली आहे.