पुणे, दि.०४ :- पुणे महापालिका निवडणुकांसाठी तयार असलेल्या इच्छुकांची आणि मतदारांची चांगलीच अडचण झाली आहे. तर, गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून प्रभागरचना, ओबीसी आरक्षण आणि मतदार याद्यांच्या गोंधळाचे दिव्य पार करत पुणे महापालिका प्रशासनही निवडणुकांच्या तारखा घोषित होण्याची वाट पाहत होते.पण, बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ निर्णयाने सर्वच नियोजन बदलणार आहे. असे असताना प्रभाग रचना, अंतिम मतदार याद्या आणि आरक्षणाचा कार्यक्रम पूर्ण झालेला आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाबाबत राज्य निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार, यावर या बदलाचे भवितव्य ठरणार आहे.
राज्यशासनाने 2017 प्रमाणे चार सदस्यांच्या प्रभागात निवडणुका घेण्यासह 2011 च्या लोकसंख्येच्या निकषावरच 2022 च्या महापालिका निवडणुका घेण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला आहे. लोकसंख्येनुसार नगरसेवकांची संख्या कमीत कमी 161 आणि जास्तीत जास्त 175 करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुण्यात आता 166 नगरसेवक, तर 42 प्रभाग असतील. त्यात, 41 प्रभाग चार सदस्यांचे तर एक प्रभाग दोन सदस्यांचा असणार आहे.
2011 च्या जनगणनेनुसार पुणे शहराची लोकसंख्या 35 लाख 56 हजार 824 इतकी आहे. आज सरकारने घेतलेला निर्णयानुसार या शहराची लोकसंख्या तीस लाखापेक्षा अधिक आहे तेथे नगरसेवकांची संख्या 161 ते 175 या दरम्यान असावी असे स्पष्ट केलेले आहे. त्यानुसार 30 लाखांच्या पुढे प्रत्येक 1 लाख लोकसंख्येसी एक नगरसेवक याप्रमाणे पुणे शहरात 166 इतकी नगरसेवकांची संख्या होत आहे. 2017 मध्ये महापालिकेच्या नगरसेवकांची संख्या 164 आहे. त्यामुळे, पालिकेची हद्दवाढ झाल्यानंतर या गावांना पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात आता सदस्यसंख्या केवळ 2 ने वाढणार असल्याने नगरसेवकांच्या संख्येत फारसा बदल होणार नाही.
प्रभाग रचना नव्याने होणार
नगरसेवकांची संख्या निश्‍चित झाल्यानंतर महापालिकेस या पूर्वी केलेली सर्व प्रभाग रचना नव्याने करावी लागणार आहे. डिसेंबर 2021 पासून प्रभाग रचनेचे काम सुरू होते. महाविकास आघाडीने चार ऐवजी तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पुण्यात 58 प्रभाग आणि 173 नगरसेवकांची संख्या निश्‍चित करण्यात आली. त्यानंतर, ओबीसी आरक्षणाचा तिढा झाल्याने ओबीसी आरक्षण न काढताच एस.सी. आणि एस.टी.चे आरक्षण काढून प्रभाग रचना करण्यात करण्यात आली होती. हे झाल्यानंतर प्रशासनाकडून मतदारयाद्यांची विभागणी करण्यात आली होती. तर त्यानंतर पुन्हा न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पुन्हा प्रभाग रचनेत ओबीसी आरक्षण काढण्यात आले. या आरक्षणावर हरकती आणि सूचना घेऊन अंतिम आरक्षणासह अंतिम प्रभाग रचना 5 ऑगस्ट रोजी राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केली जाणार होती. मात्र, त्याच्या दोन दिवस आधी राज्य शासनाने नगरसेवकांच्या संख्येत बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याने संपूर्ण प्रभाग रचना नव्याने करावी लागणार आहे.