मुंबई महापालिकेच्या जीर्ण इमारती-चाळींच्या पुनर्विकास करारनाम्यावर एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क
मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या जीर्ण किंवा धोकादायक इमारती अथवा चाळींच्या पुनर्विकासासाठी होणाऱ्या त्रिपक्षीय करारनाम्यावर फक्त एक हजार रुपये इतकी मुद्रांक शुल्क आकारणी निश्चित करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.
विकास नियंत्रण नियमावलीतील विनियम 33 (7) आणि 33 (9) यानुसार बृहन्मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या जुन्या किंवा मोडकळीस आलेल्या इमारती अथवा चाळींचा पुनर्विकास करण्यात येतो. दि. 30 सप्टेंबर 1969 पूर्वी बांधकाम केलेल्या स्वतंत्र चाळ वा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी 33 (7) हा विनियम आहे, तर 33 (9) नुसार समूह पुनर्विकास करण्यात येतो. जीर्ण किंवा धोकादायक इमारती-चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी संबंधित रहिवाशांची नोंदणीकृत संस्था,या संस्थेने नियुक्त केलेला विकासक आणि महानगरपालिका यांच्या दरम्यान त्रिपक्षीय करार करण्यात येतो. हा करारनामा महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम तरतुदींनुसार मुद्रांक आकारणीस योग्य ठरतो. त्यामुळे आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क लोकहितासाठी फक्त एक हजार रुपये इतकेच निश्चित करण्यात आले आहे.
आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती योजना लागू
नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात वैधानिक व शासन मंजूर पदावरील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यात आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमासाठी 3 जून 1998 रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठास शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या पदांना आतापर्यंत वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात येत नव्हती. आजच्या निर्णयानंतर विद्यापीठात कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या योजनेसाठी विद्यापीठाच्या स्वनिधीतून कायमस्वरुपी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ही योजना शासनाने विहित केलेला तपशील, अटी व शर्ती यानुसार लागू होणार आहे.
—–0—–
खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2006 पासून सहाव्या वेतन आयोगाची सुधारित श्रेणी लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मंडळातील कार्यरत 410 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळातील कर्मचाऱ्यांना 1 एप्रिल 2009 पासून सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या आहेत. मंडळाच्या 481 सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2006 पासून सहाव्या वेतन आयोगाचे लाभ देण्यात आले आहेत. त्याच धर्तीवर मंडळातील कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत विनंती करण्यात आली होती. त्याचा विचार करून मंडळातील कार्यरत 410 कर्मचाऱ्यांना दि. 1 जानेवारी 2006 ते 31 मार्च 2009 मधील वेतनाची 6 कोटी 75 लाख 79 हजार 407 रुपयांची थकबाकी देण्यास मान्यता देण्यात आली.
—–0—–
आर्मी वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटीला मिळालेल्या जमिनीचे मुद्रांक शुल्क माफ
मुंबई येथील राधा कलियानदास दरियानी चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे पुणे येथील आर्मी वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटीला बक्षीस दिलेल्या कान्हे येथील जमिनीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
देशाचे संरक्ष्‍ाण करणाऱ्या जवानांच्या कल्याणासाठी आर्मी वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटी ही संस्था कार्यरत आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून जवान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी शैक्षणिक कार्य करण्यात येते. त्यामुळे मुंबईच्या राधा कलियानदास दरियानी चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे आर्मी वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटीला मावळ तालुक्यातील कान्हे येथील सात हजार 403 चौरस मीटर जमीन शैक्षणिक कार्यासाठी बक्षीस देण्यात आली आहे. या जमिनीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
—–0—–
सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजनेस मुदतवाढ
नवीन सहकारी संस्थांच्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी 2018-19 मध्ये सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना सन 2019-20 मध्येही सुरू ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
सहकारी संस्थांना बदलत्या काळातील आव्हाने पेलण्यासाठी व्यवसायाभिमुख प्रकल्प राबविणे आवश्यक आहे. विविध व्यवसाय राबविण्यासह त्यांच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. राज्यात महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या सहकारी संस्थांनी स्वनिधीची गुंतवणूक करून सुरू केलेल्या कृषीपूरक, सुगीपश्चात प्रकल्प तसेच बिगर कृषी नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी सहकार विकास महामंडळामार्फत कर्ज व अनुदान दिले जाणार आहे.
—–0—–