.मुंबई १० :- स्वत:च्या वृद्ध आई-वडिलांना सांभाळणाऱ्या मुलांना राज्य सरकार दिलासा देणार आहे. वृद्धांना आश्रय देणाऱ्या व त्याची देखभाल करणाऱ्या पाल्यांना केंद्र सरकारकडे आयकरात सूट देण्यासंदर्भातला प्रस्ताव लवकरच पाठविला जाणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.
ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्याबाबतच्या आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात ज्येष्ठ नागरिक समितीची बैठक आयोजित केली होती. यावेळी बडोले बोलत होते.यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, समाज कल्याण आयुक्त मिलींद शंभरकर, फेस्कॉम, हेल्पेज इंडिया, मनीलाईफ फाऊंडेशन, डिग्नीटी फाऊंडेशन, जनसेवा फाऊंडेशन आदी संघटनांचे पदाधिकारी व शासनाच्या विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे ज्येष्ठांचे जीवन सुसह्य व्हावे, शारीरिक मानसिक आरोग्य सुस्थितीत रहावे, वृद्धापकाळामध्ये त्यांच्या आर्थिक क्षमता, कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आणि सार्वजनिक मदत मिळविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र्य कक्षाची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती बडोले यांनी दिली. राज्याच्या सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी शासनाच्या प्रत्येक विभागाने प्रयत्न करुन याबाबतचे स्वतंत्र परिपत्रक त्वरित निर्गमित करावे. आरोग्य विभागामार्फत प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी ज्येष्ठांसाठी विशेष आरोग्य शिबीराचे आयोजन करावे. वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संबंधित रुग्णालयांमध्ये वृद्धांसाठी पाच टक्के खाटांची सोय करावी. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नगरविकास व ग्रामविकास विभागामार्फत देखभाल व विरंगुळा केंद्र स्थापन करणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. तसेच शासन अनुदानित वृद्धाश्रमातील वृद्धांना परिपोषण अनुदान ९०० ऐवजी १५०० करण्यात आले आहे, असेही बडोले यांनी सांगितले.
बाळू राऊत प्रतिनिधी
