मुंबई, दि. २९ :- मुंबई महापालिकेत ज्यांची सत्ता आहे, त्यांनीच मराठी माणसाला मुंबईतून हुसकावून लावलं आहे. बदलापूरच्या हद्दीत ढकललं आहे. शिवसेनेच्या हाती सत्ता आहे. पण मुंबई महापालिका मराठीत बोलत नाही. मराठीत व्यवहार करत नाही. मराठी भाषेचं आणि मराठी माणसाचं सर्वात जास्त नुकसान मराठी भाषेच्या नावाने सत्तेवर आलेल्यांनीच केलं आहे, अशी घणाघाती टीका लोक भारतीचे आमदार कपिल पाटील यांनी काल विधान परिषदेत केली.
मराठी भाषा सक्तीचा कायदा शाळांच्या आधी महापालिका आणि राज्यकारभाराला लावा अशी मागणी त्यांनी आज विधान परिषदेत केली. मुंबईतील 190 प्राथमिक मराठी शाळांना सेनेची सत्ता असलेली महापालिका एक रुपयाही अनुदान देत नाही. मराठी शाळा बंद करून, मराठी भाषा भवन बांधण्याची दांभिक मागणी बंद करा. अभिजात दर्जा मिळेल तेव्हा मिळेल. बहुजात मराठी संपवण्याचा डाव आधी बंद करा, अशी मागणी कपिल पाटील यांनी केली.
मराठीसाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी द्या. मराठी शाळांना 100 टक्के अनुदान द्या. सर्व मराठी शाळा बाय लिंगवल करा. इतर बोर्डाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत 1ली पासून मराठीची सक्ती करा. शाळांना वेतनेतर अनुदान द्या. बोली भाषांचं संवर्धन आणि संरक्षण करा अशा मागण्या त्यांनी केल्या.
अहिराणी, खान्देशी, माडिया, गोंडी, गोरमाटी, मालवणी, वऱ्हाडी, सामवेदी, वाडवळी आदी बोली भाषांच्या विकासासाठी प्राधिकरण स्थापित करा. मराठी दुर्बोध झाल्याने मुलं अन्य भाषा शिकतात याकडे लक्ष वेधत त्यांनी सांगितलं मराठी विषय स्कोअरिंग व आनंददायी करावा. रोजगार निर्मिती मराठी केंद्रित करण्यासाठी उपयोजित मराठी विषय सुरू करावा. त्रिभाषा सूत्रात विविध भाषांचे पर्याय द्यावेत.
बाळू राऊत प्रतिनिधी
