मुंबई दि, ०७ :- राज्यातील सर्व प्रशासकीय कामकाजामध्ये ” अपंग ” या शब्दाऐवजी ” दिव्यांग ” या शब्दाचा वापर करणे बंधनकारक झाले आहे.या संदर्भात दि.4 जुलै 2019 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने शासन परिपत्रक जारी केले आहे.अशी माहिती शासन मान्य दिव्यांग कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र लाड यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 दि.28 डिसेंबर 2016 च्या संदर्भान्वये दिव्यांगांसाठी राज्य प्रशासकीय कारभारात अपंग,निःशक्तजन,विकलांग इत्यादी शब्दांचा वापर केला जात होता.केंद्र शासनाच्या दि.27 डिसेंबर 2016 रोजीच्या हिंदी अधिसुचनेमध्ये दिव्यांग कायदा 2016 या अधिनियमास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 असे नाव देण्यात आले आहे.त्यानुसार राज्यातील सर्व प्रशासकीय कारभारात यापुढे अपंग,निःशक्तजन,विकलांग इत्यादी शब्दांऐवजी दिव्यांग या शब्दाचा वापर करावा असे नमूद करण्यात आलेले आहे.सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहे.सदरील शासन परिपत्रक क्रमांक दिव्यांग – 2019/प्र.क्रं.- 104/अ.क्रं.2 अन्वये महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने दि.रा.डिंगळे सहसचिव महाराष्ट्र शासन यांनी काढले आहे.अशी माहिती शेवटी राजेंद्र लाड यांनी दिली आहे.
राज्य शासनाने अपंग शब्दा ऐवजी दिव्यांग शब्दाचा वापर बंधनकारक केल्याबद्दलचा शासन निर्णय घेतल्याबद्दल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ,सामाजिक न्याय मंत्री ,बीडच्या पालकमंत्री पंकजाताई मुंडे,खा.डॉ .प्रितमताई मुंडे,आ.भीमराव धोंडे,आ.सुरेश धस,आ.संगिताताई ठोंबरे,मा.आ.साहेबराव दरेकर यांचे विशेष आभार राज्य प्रदेश उपाध्यक्ष महादेव सरवदे,जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र लाड यांनी मानले आहेत.
बाळू राऊत प्रतिनिधी
