मुंबई, दि२३ :- ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींची, तसेच ग्राहक चळवळीची सामान्य लोकांना माहिती व्हावी, त्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी, त्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी राज्य आणि जिल्हास्तरावर प्रयत्न होत आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या बैठका नियमितपणे घ्याव्यात असे निर्देश अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी दिले.सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आज राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.यावेळी श्री. पाटील- निलंगेकर म्हणाले, ग्राहक संरक्षणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. सामान्य लोकांचे होणारे शोषण थांबविण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला आहे. त्यामुळे याविषयाबाबतच्या बैठका नियमितपणे होणे आवश्यक आहे. या कायद्याबाबत सामान्यांमध्ये सजगता निर्माण होणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय अधिकारी व ग्राहक प्रतिनिधी यांच्या चर्चेतून मार्ग काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद स्थापन करण्यात आली असून या परिषदेतील सदस्यांनी अत्यंत जबाबदारीने आपली भूमिका मांडणे आवश्यक आहे.इतर राज्यातील जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद कशा पद्धतीने काम करते, इतर राज्यांमध्ये नेमकी काय स्थिती आहे हे जाणून घेण्यासाठी या परिषदेचे सदस्य आणि विभागातील अधिकारी यांनी इतर राज्यांचा दौरा करुन याबाबतचा अहवाल द्यावा. पुढील महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत परिषदेमार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही तसेच येणाऱ्या काळात आवश्यक असणाऱ्या रचनात्मक सुधारणांवर भर देण्यात येणार असल्याचे श्री. पाटील-निलंगेकर यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीत राज्य/ जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या अशासकीय सदस्य नेमणुकीची सद्यस्थिती, ग्राहक जागरणासाठी उपाययोजना, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारणासाठी उपलब्ध असलेल्या ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे ऑनलाईन तक्रार व्यवस्था अशा विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेचे अध्यक्ष अरुण देशपांडे, अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य आदी उपस्थित होते.
बाळू राऊत प्रतिनिधी
