.मुंबई : अंमलबजावणी संचालनालय ही भारतामध्ये आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी तसेच आर्थिक गुन्ह्यांचा मुकाबला करणारी यंत्रणा आहे. ही अर्थ मंत्रालयातील राजस्व विभागाचा एक भाग आहे. यात भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी काम करतात. परकीय विनिमय व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचा तपास करण्यासाठी भारत सरकारने १ मे १९५६ रोजी याची स्थापना केली.
उद्देश
भारत सरकारच्या दोन प्रमुख कायद्यांची अंमलबजावणी करणे हा अंमलबजावणी संचालनालयाचा प्रमुख उद्देश आहे. हे दोन कायदे आहेत “परकीय विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम १९९९” व “अवैध मुद्रा रूपांतरण प्रतिबंध, २००२”.
ED – Enforcement Directorate अंमलबजावणी संचालनालय)*
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात ईडीबाबत वारंवार चर्चा होताना दिसत आहे._
संस्थेचा परिचय
प्रशासन आणि राजकारणातील आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी ईडी काम करते. ईडी ही भारतामध्ये आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी, तसेच आर्थिक गुन्ह्याचा मुकाबला करणारी यंत्रणा आहे. ज्या यंत्रणेचं नाव एकूण अनेकांना घाम सुटतो.
भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली.ही देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येते. ही एक इकोनॉमिक्स इंटेलिजन्स एजन्सी आहे. देशातील हवाला, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ईडी नजर ठेवते.नवी दिल्ली इथं अंमलबजावणी संचालनालयाचं मुख्यालय आहे. इथं संचालक कार्यरत असतात. मुंबई, चेन्नई, चंदीगढ आणि कोलकाता आणि दिल्ली याठिकाणी विभागीय कार्यालय आहेत. इथं विशेष संचालक काम पाहतात.विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा) आणि संपत्ती निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) या दोन कायद्यांचे पालन संस्थेमार्फत केले जाते.
ईडीचे कार्य
सध्या ईडी दोन कायद्यांसाठी काम पाहते.
पहिला कायदा म्हणजे 1 जून 2000 ला लागू झालेल्या विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा), या कायद्यानुसार दिवाणी प्रकरण याअंतर्गत येतात. यातील प्रकरणांची चौकशी ईडीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येते. गुन्हा सिद्ध झाल्यास थकीत रकमेच्या तीन पटीपर्यंत दंड लावला जाऊ शकतो.
दुसरा कायदा पीएमएलए हा एक फौजदारी गुन्ह्याबाबतचा कायदा आहे. याअंतर्गत तपास इतर गुन्हेगारी प्रकरणांनुसारच करण्यात येतो. यातील 28 कायद्यांच्या 156 कलमांनुसार कारवाई करण्यात येते. यात संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रुपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते.
सध्या सुरू असलेले ईडीचे महत्त्वाचे खटले
विजय माल्ल्या कर्ज प्रकरण_
_नीरव मोदी कर्ज प्रकरण_
ईडीच्या एकूण अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मान्य संख्या 2064 आहे, तर 31 मार्च2018 पर्यंत ईडीमध्ये 1005 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा ताफा होता. ईडीमध्ये थेट भरतीसोबतच विविध तपास यंत्रणांमधील अधिकाऱ्यांची भरती करण्यावर भर दिला जातो. कस्टम, अबकारी विभाग, आयकर विभाग, पोलीस या यंत्रणांमधील अधिकारी डेप्युटेशन बेसिसवर भरती केले जातात.
ईडीचं कामकाज
ईडीने वेबसाईटवर https://enforcementdirectorate.gov.in दिलेल्या माहितीनुसार, पीएमएलए कायद्यांतर्गत 2012 ते 2018 या काळात एकूण 881 गुन्हे दाखल करण्यात आले. तर 973 विविध संपत्ती जप्त करण्याचे आदेशही निघाले. याच सहा वर्षात एकूण 22059.7 कोटी रुपयाची संपत्तीही जप्त करण्यात आली. 2012 ते 2018 या काळात 152 जणांना अटक करण्यात आली.
FEMA कायद्यांतर्गत, 2012 ते 31 मार्च 2018 या काळात 6275 प्रकरणांचा तपास सुरु करण्यात आला. तर विविध 1104 जणांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली.
बाळू राऊत प्रतिनिधी मुंबई
