पुणे दि 12 : जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी पुणे विभागासाठी 2220 कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत हा निर्णय झाला. जिल्हा विकासासाठी दिलेल्या या निधीतून दर्जेदार कामे करा तसेच निधी अखर्चित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात सन 2021-22 या वर्षासाठी पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर व कोल्हापूर या पाचही जिल्हयाच्या नियोजनच्या प्रारूप आराखड्याबाबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी बैठकीला सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे, सहकार राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, तसेच पुणे विभागातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी आणि अधिकारी उपस्थित होते.
सन 2021-22 करिता राज्य शासनाकडून पुणे जिल्ह्याकरिता जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करिता रू. 520.78 कोटी एवढी नियतव्यय मर्यादा कळविण्यात आलेली होती. त्यानुसार या मर्यादेत जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजूर करण्यात आला होता. दरम्यान आज उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी जिल्ह्याच्या एकूण आराखड्यात तब्बल 159.22 कोटी रुपयांची वाढ करीत 680 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
सातारा जिल्ह्याकरिता जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करिता रू. 264.49 कोटी एवढी नियतव्यय मर्यादा कळविण्यात आलेली होती. दरम्यान आज उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी जिल्ह्याच्या एकूण आराखड्यात तब्बल 110.51 कोटी रुपयांची वाढ करीत 375 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर केला.
सांगली जिल्ह्याकरिता जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करिता रू. 230.83 कोटी एवढी नियतव्यय मर्यादा कळविण्यात आलेली होती. दरम्यान आज उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी जिल्ह्याच्या एकूण आराखड्यात तब्बल 89.17 कोटी रुपयांची वाढ करीत 320 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर केला.
सोलापूर जिल्ह्याकरिता जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करिता रू. 349.87 कोटी एवढी नियतव्यय मर्यादा कळविण्यात आलेली होती. दरम्यान आज उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी जिल्ह्याच्या एकूण आराखड्यात तब्बल 120.13 कोटी रुपयांची वाढ करीत 470 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर केला.
कोल्हापूर जिल्ह्याकरिता जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करिता रू. 270.85 कोटी एवढी नियतव्यय मर्यादा कळविण्यात आलेली होती. दरम्यान आज उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी जिल्ह्याच्या एकूण आराखड्यात तब्बल 104.15 कोटी रुपयांची वाढ करीत 375 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर केला. पुणे विभागासाठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करिता 1636.82 कोटी एवढी नियतव्यय मर्यादा कळविण्यात आलेली होती. त्यात 583.18 कोटी रूपयांची वाढ करीत 2220.00 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, कोरोनामुळे आर्थिक संकट असतानाही जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीत कपात न करता चालू वर्षी 100 टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. याशिवाय, स्थानिक विकास निधी, डोंगरी विकास निधी, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी उपयोजना यासाठीचा निधीही पूर्णपणे देण्यात आला असल्याचे सांगतानाच कोरोनाचा काळ, विधान परिषद आणि ग्रामपंचायत निवडणूक यामुळे निधी खर्च होण्यासाठी निविदा कालावधी कमी करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे विभागांनी उपलब्ध निधी तातडीने खर्च करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
जिल्हयांसाठी 50 कोटींचा प्रोत्साहन निधी
पुणे विभागातून नियोजन समिती माध्यमातून प्राप्त होणारा निधी वेळेत आणि ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे करणाऱ्या जिल्ह्यासाठी 50 कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले. यामध्ये आय-पास प्रणालीचा वापर, कमीत कमी अखर्चित निधी, सामाजिक न्यायासाठी असलेल्या निधीचा संपूर्ण वापर, आदिवासी उपयोजना निधीचा पूर्ण वापर, नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश, शाश्वत विकास घटकांचा समावेश आदी निकष असतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलमताई गो-हे यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतील नाविण्यपूर्ण योजनेत आणखी बाबींचा आंतर्भाव करण्याच्या सूचना केल्या. जिल्हा नियोजन समितीच्या या राज्यस्तर बैठकीस विविध यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.