पुणे, दि.१३:- आपल्या तक्रारींची दखल घेतली जाते तसेच न्याय मिळतो असे जनतेला वाटेल अशा पद्धतीने महसूल विभागाने सेवा पुरवाव्यात, असे प्रतिपादन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दोन दिवसीय राज्यस्तरीय महसूल परिषदेच्या समारोपप्रसंगी केले.
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) येथे आयोजित या कार्यक्रमास महसूल व वनविभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, ‘यशदा’चे महासंचालक एस. चोक्कलिंगम, जमाबंदी आयुक्त एन. के. सुधांशू, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर, राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
श्री. थोरात यावेळी म्हणाले, जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील बहुतांश विषय हाताळावे लागतात. त्यांच्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण असतो. तथापि, त्यांच्याकडे मोठी क्षमता असते म्हणूनच त्यांच्यावर या जबाबदाऱ्या दिलेल्या असतात असे प्रशंसोद्गार काढून कोविड काळातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उत्कृष्ट कामाची पावतीही त्यांनी दिली.
महाराजस्व अभियान आता विस्तारीत स्वरुपात
श्री. थोरात म्हणाले, सामान्य जनता, शेतकरी व शेतमजूर यांचे प्रश्न त्वरीत निकाली काढण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या महाराजस्व अभियान अधिक विस्तारीत स्वरुपात राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व शेतकऱ्यांना सातबारा घरी नेऊन देणे, फेरफार निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा आणि फेरफार अदालतीचे आयोजन, भूसंपादनाची गावपातळीवरील कमी- जास्त पत्रके अद्ययावत करणे, बिगरशेती प्रकरणे गतीने मार्गी लावणे, पाणंद, शिवार रस्ते मोकळे करणे, गाव तेथे स्मशानभूमी, दफणभूमीसाठी सुविधा उपलब्ध करुन देणे, लोकसेवा हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी, निस्तार पत्रकाच्या नोंदी अद्ययावत करणे, ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी या महत्वाच्या आठ बाबींचा यात समावेश आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्या जिल्ह्यात नाविण्यपूर्ण बाबी राबवण्याची संधीही यातून दिली जाणार आहे.
ई- पीक पाहणी प्रकल्प क्रांतिकारी ठरणार
‘ई-पीक पाहणी’ हा प्रकल्प क्रांतिकारी ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे पीकाची लागवड, उत्पादन याबाबत अचूक माहिती पुढील काळामध्ये मिळणार असून एक दिवस हा प्रकल्प संपूर्ण देशभरात राबवला जाईल असा विश्वास आहे. कृषी, पणन विभागालाही याचा उपयोग होणार असून कृषी उत्पादनांची आयात-निर्यात आदींच्या नियोजनातही देशासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरू शकेल.
वाळूच्या विषयाबाबत सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयाचे निर्णय, हरित लवादाचे निर्णय यांचे पालन करून नियमात सहजता आणण्यासाठी लवकरच शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल.
बिगर शेतीच्या प्रकरणातही विलंब होऊ नये तसेच जलद निर्णय घेणे शक्य व्हावे म्हणून ही प्रक्रिया पारदर्शक, सुलभ करण्यासाठी लवकरच शासन निर्णय होणार आहे.
महसूल यंत्रणेमध्ये अधिक सुधारणा तसेच पारदर्शकता आणण्यासाठी या महसूल परिषदेतील चर्चासत्रे तसेच आलेल्या सूचना उपयुक्त ठरणार आहेत. या सूचनांचा विचार पुढील महत्त्वाचे निर्णय घेताना होईल. या परिषदेत विविध जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेली सादरीकरणे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवावीत, अशा सूचनाही महसूल मंत्र्यांनी केल्या.
भूमीअभिलेख च्या विषयात ही लोकांना दिलासा देण्याची गरज आहे. जमीन मोजणीची कामे अधिक गतीने आणि अचूकपणे होण्यासाठी विभागाला देण्यात आलेली ‘रोव्हर’ यंत्रे क्रांतिकारी ठरणार आहेत.
ऑनलाईन यंत्रणेचा उपयोग अधिकाऱ्यांनी शासकीय कामात तसेच जनतेची कामेही वेगाने व्हावीत यासाठी प्रभावीरित्या करावा, असेही श्री. थोरात म्हणाले. अर्धन्यायिक अधिकारांचा उपयोगही योग्य प्रकारे करावा. यामध्ये हयगय, विलंब तसेच हेतूपुरस्सर चूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
लोकशाही दिन उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. आपले सरकार पोर्टलवरील महसूल विभागाच्या सेवा अधिक गतीने द्याव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.
डॉ. करीर म्हणाले, आपल्याकडे येणारे कोणतेही काम गुणवत्तेनुसार व्हावे असा जिल्हाधिकाऱ्यांचा कायम आग्रह असावा. जगामध्ये कामात जे जे चांगले होत आहे त्याचा अवलंब आपल्या दैनंदिन कामकाजात करण्याचा प्रयत्न केल्यास जनतेला आपण अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देऊ शकू.
या कार्यक्रमात महाराजस्व अभियानाच्या शासन निर्णयाचे प्रकाशन करण्यात आले.
यापूर्वी झालेल्या चर्चासत्रात मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत करावयाच्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
