कोरोना काळात सगळे जग ठप्प झाले होते. कोरोना नंतर पर्यटन, उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी महाविकासआघाडी शासनाने सूक्ष्म नियोजन करून कोरोनाच्या नियमांचे पालन, त्यासाठीच्या आवश्यक उपाययोजनांचा अभ्यास करून उद्योग आणि पर्यटन क्षेत्राला अधिक गती कशी देता येईल, यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.
कुमारी आदिती तटकरे राज्यमंत्री, उद्योग, खनिकर्म, पर्यटन, फलोत्पादन, क्रीडा व युवककल्याण, राजशिष्टाचार, माहिती व जनसंपर्क
राज्यात गेल्या दोन वर्षात सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीस चालना देण्यात आली. कोविड सारख्या प्रतिकूल परिस्थतीतही 59 सामंजस्य करार झाले आहेत. सूक्ष्म, लघू, मध्यम, मोठे आणि विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांची विशेष क्षमता विचारात घेऊन त्यांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या सोयी सुविधांचा समावेश असलेल्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेची अंमलबजावणी राज्यात प्रभावीपणे करण्यात येत आहे.
समुद्र किनाऱ्यांचा विकास
अंजठा, वेरूळ, घारापुरी लेणी, गेटवे ऑफ इंडियायांसारख्या वास्तुकला असलेली पर्यटन स्थळे कायमच जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करतात. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी कृषी पर्यटन धोरण जाहीर केले आहे. किल्ले व ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन व संरक्षणाची दीर्घकालीन व्यवस्था करून त्यांचे महत्त्व पर्यटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. गोवा राज्यातील किंवा जगभरातील किनारे शॅकमुळे प्रसिद्ध आहेत. कोकण पर्यटनाला चालना देण्यासाठी बीच शॅकधोरण राबवून समुद्र किनाऱ्यांचा क्षमतेनुसार विकास करण्यात येत आहे. यामध्ये कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांचा समावेशआहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर, आरेवारे, सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील कुणकेश्वर, तारकर्ली, रायगड जिल्ह्यातील वर्सोली, दिवे आगार आणि पालघर जिल्ह्यातील केळवा व बोर्डी या आठ किनाऱ्यांवर बीच शॅक उभारण्यात येणार आहेत. प्रत्येकी दहा शॅक उभारून हा पायलट प्रोजेक्ट उभारण्यात येत आहे. यात स्थानिक 80 टक्के रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देण्यात येत आहे. हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक असून परिसरातील, किनाऱ्यांवरील स्वच्छता व सौंदर्य राखून पर्यटकांना सुविधा व स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे.
खेळाडूंना आर्थिक साहाय्य
क्रीडा क्षेत्राला अधिक उंचावण्यासाठी टोक्यो ऑलिम्पिक – 2020 साठी राज्यातील निवड झालेल्या 10 खेळाडूंना प्रशिक्षण व सरावासाठी प्रत्येकी 50 लाख रुपये प्रमाणेआर्थिक साहाय्य करणारे देशातील महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. मानवविकास
निर्देशांकास उंची देण्यासाठी शासनाने आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ महाराष्ट्रात सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे. मुलींमध्ये तंदुरुस्तीबाबत व आहार आणि आरोग्य विषयक जागरूकता निर्माण व्हावी. तसेच मुली खेळांकडे आकर्षित होऊन राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाडू निर्माण व्हावेत, यासाठी इयत्ता पहिली ते बारावी मधील 6 ते 18 वयोगटातील मुलींसाठी गो-गर्ल-गोमोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.
न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता
राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना नियम 1984 व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना 1 नोव्हेंबर 2005 पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नॅशनल मिशन फॉरसेफ्टी ऑफ वुमन अंतर्गत महिला व बालक अंतर्भूत असलेली बलात्कार व पॉक्सो कायद्यांतर्गतची प्रलंबित प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यासाठी राज्यात 138 विशेष जलद गती न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी ऑगस्ट अखेर 18 विशेष पॉक्सो कोर्ट कार्यान्वित झाले आहेत. राज्यातील न्यायालयामांध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे लवकरातलवकर निकाली काढण्यासाठी 100 जलद गती न्यायालयांना 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2022 या 1 वर्षाच्या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे उद्योग, पर्यटन ठप्प असले तरी शासन स्तरावर सूक्ष्म नियोजन करून अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. पर्यटनातून सर्वांगीण विकास कसा करता येईल याचे नियोजन करून कोरोना सारख्या जागतिक संकटकाळात प्रत्येक टप्यावर प्रगतिशील राहून महाराष्ट्र राज्य शाश्वत विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या दोन वर्षाच्या संकटकाळात सुद्धा महाविकास आघाडी शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
शब्दांकन :काशिबाई थोरात-धायगुडे,
विभागीयसंपर्कअधिकारी