नवी दिल्ली :- सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया आणि न्यूज पोर्टलवर मतदानाच्या ४८ तास आधी निवडणूक प्रचारास बंदी केली जाते. त्याचधर्तीवर मतदानाच्या ४८ तास आधी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया आणि न्यूज पोर्टलवर निवडणूक प्रचारास बंदी घालण्यात यावी, अशी सूचना केंद्रीय निवडणूक आयोगानं विधी मंत्रालयाला केली आहे. तसं पत्रच निवडणूक आयोगानं विधी मंत्रालयाला लिहिलं आहे.
आचार संहिता लागू झाल्यावर मतदारसंघांमध्ये निवडणूक प्रचार करण्यास ४८ तास बंदी घालण्यात येते. मात्र सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया आणि वेब पोर्टलवर सर्रासपणे प्रचार सुरू राहत असल्याने त्यावरही निर्बंध घालण्याची सूचना निवडणूक आयोगाने केली आहे. सेक्शन १२६ (२) अंतर्गत हा सल्ला देण्यात आला आहे. प्रचार बंदीच्या काळात केंद्रीय निवडणूक आयोग किंवा राज्य निवडणूक आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे आलेल्या तक्रारीचीच कोर्टाने दखल घ्यावी, अशी सूचनाही आयोगाने केली आहे.
तीन आठवड्यांपूर्वीच निवडणूक आयोगाने या सूचना विधी मंत्रालयाला पाठविल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. तसेच या सूचनांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी, कारण येणाऱ्या निवडणुकीत त्याचा प्रभाव जाणवेल, असा सल्लाही आयोगाने विधी मंत्रालयाला दिला आहे. दरम्यान, विधी मंत्रालयाने अद्याप त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १३ फेब्रुवारी रोजी संपणार आहे. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे या निवडणुकीत मतदानाच्या ४८ तास आधी सोशल मीडियावर बंदी येण्याची शक्यता कमी असल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे.
सेक्शन १२६ अंतर्गत केवळ सभा, रॅली आणि निवडणूक प्रचारावर बंदी आहे. त्याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक मीडियावरून प्रचार करण्यासही बंदी आहे. त्यामुळेच आयोगानं या कायद्याच्या कक्षेत सोशल मीडिया आणि प्रिंट मीडियाला आणण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रिंट मीडियातून प्रचार करण्यास बंदी नसल्याने मतदानाच्या दिवशीही राजकीय पक्षांकडून प्रचाराच्या जाहिराती दिल्या जातात.
