पुणे, दि. ०३: – पुण्यातील येरवडा व विविध कारागृहांतील होणारी अति गर्दी टाळण्यासाठी प्रशासनाकडून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता खुले कारागृहाच्या क्षमतेपेक्षा २० टक्क्यांहून अधिक कैद्यांना वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे होणारी गर्दी कमी होणार असून, कैद्यांना फायदा होणार आहे. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा अमिताभ गुप्ता यांनी याबाबतचे आदेश दिले आहेत.
राज्यात १९ खुले कारागृह असून, त्यामध्ये १ हजार ५१२ पुरुष व १०० महिला कैदी क्षमता आहे. २०२२ मध्ये खुले कारागृहासाठी पात्र असलेल्या संबंधितांना
खुले कारागृहासाठी पात्र केले होते. मात्र, कारागृहात पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे बरेच बंदी खुल्या कारागृहात जाऊ शकले नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर अमिताभ गुप्ता यांनी खुले कारागृहाची बंदी क्षमता साधारणपणे २० टक्क्यांनी वाढविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, संघटित गुन्हेगारी, देशविघातक, दहशतवादी कारवाया,
नक्षलवादी (अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा), बलात्कारी गुन्हे / व्यावसायिक खुनी व इतर अतिगंभीर गुन्ह्यांतील बंदींना यामधून वगळण्यात आले आहे.
एक वर्षावरील शिक्षा झालेल्या सर्व बंद्यांना शिक्षा भोगल्यानंतर खुले कारागृहात वर्ग करण्यात येते. खुले कारागृहात बंधाने एक महिना शिक्षा भोगल्यानंतर ३० दिवस सर्वसाधारण माफी देण्यात येते. त्यानंतर बंद्यांची व नातेवाईकांची भेट घडवून आणली जाते. बंद्यांना खुले कारागृहाच्या शेतीत, कारखाना विभागात काम दिले जाते.
मोकळ्या हवेत शिक्षा भोगत असल्याने बंद्याचे जीवनमान सुधारत असल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान, चोरी, दरोड्याच्या तयारी कलमांनुसार शिक्षा सुनावलेल्या बंद्यांची शिक्षा संपल्यानंतर त्यांना खुले कारागृहासाठी पात्र करण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. इतर कलमातील उर्वरित शिक्षा भोगण्यासाठी बंद्यांना खुले कारागृहात वर्ग करण्यात यावे, ६० वर्षांवरील वयस्कर बंद्यांना खुले कारागृहात वर्ग करावे, असाही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन्ही धोरणात्मक निर्णयांमुळे बंद्यांना खुले कारागृहाचा लाभ मिळणार आहे.
