मुंबई, दि. ७ :- राज्यात सुरु असलेले मेट्रो, रेल्वेचे प्रकल्प, जेट्टी, ट्रान्सहार्बर लिंक, कोस्टल रोड, नद्यांचे शुद्धीकरण, विविध स्मारकांचे काम समाधानकारक असून केंद्राकडे असलेले पर्यावरणविषयक प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याचे आश्वासन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिले.
ते आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पर्यावरण आणि वन विभागाच्या प्रलंबित प्रस्तावावर चर्चा करताना बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पर्यावरण राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील उपस्थित होते.
श्री. जावडेकर म्हणाले, महाराष्ट्रात जलयुक्त शिवारचे काम उत्कृष्ट झाल्याने अनेक गावांचा पाणी प्रश्न सुटला. यामध्ये लोकसहभाग मोठा होता. पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी असाच लोकसहभाग असणे गरजेचे आहे. जनतेला रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचे महत्त्व, पाणीबचतीचे महत्त्व कळले पाहिजे. देशाच्या आणि राज्याच्या विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविताना पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. अशी काळजी घेतल्याचे राज्यातील विविध प्रकल्पांच्या कामावरुन दिसून येते. जंगल क्षेत्रात विविध कामे करताना वन्यजीवांना धोका निर्माण होणार नाही, त्याचबरोबर जवळपासच्या ग्रामस्थांचे लोकजीवन सुरक्षित राहील, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मुंबई-ठाणे शहर परिसरात आणि राज्यात अनेक कल्याणकारी प्रकल्प वेगाने सुरु आहेत. पर्यावरणाला कुठेही हानी पोहोचणार नाही. या दृष्टीने दक्षता घेण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने पर्यावरणविषयक विविध परवानग्या दिल्याने आज हे प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. नव्याने काही प्रकल्प सुरु असून त्याबाबतीत केंद्र सरकारकडून परवानग्या आणि निधीची उपलब्धता लवकरच होईल, असा विश्वासही यावेळी त्यांनी व्यक्त केला.
प्रारंभी पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी सादरीकरणातून सांगितले की, मुंबईतील सीआरझेड परिसरात अनेक रस्ते, जेट्टी आणि पुलाची कामे सुरु आहेत. यातील काही कामांसाठी पर्यावरणविषयक परवानग्या प्रलंबित आहे. राज्यात 49 नद्या प्रदूषित आहेत. त्यापैकी 21 नद्यांचे शुद्धीकरण प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविले आहेत. त्यासाठी 3 हजार 810 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मुळा-मुठा नदी शुद्धीकरणासाठी 57.74 कोटी रुपये केंद्राने दिले. नागपूरच्या नाग नदी शुद्धीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर झाला असून त्यासाठी 1252.32 कोटी रुपये खर्च होणार आहे, असे सांगून त्यांनी बांधकाम क्षेत्रासंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती दिली.
वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी आपल्या सादरीकरणातून सांगितले की, जंगल परिसरात जलयुक्त शिवार सारखी कामे करण्याचा प्रस्ताव, जंगल क्षेत्रातून मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची कामे करणे, चंद्रपूर जिल्ह्यातील निझामकालीन जंगल क्षेत्राच्या राखीव जागेचा प्रश्न, महानेट प्रकल्पासाठी जंगलातून केबल टाकणे, झुडपी जंगल प्रश्न, इको टुरिझम, पश्चिम घाटाचा पर्यावरणाचा प्रश्न आणि भीमाशंकर जंगल परिसरात ड्रेनेज लाईन टाकण्याबाबतच्या प्रस्तावाबाबत माहिती दिली.
यावेळी मुख्य सचिव अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितिन करीर, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंह, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रवीण परदेशी तसेच केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते
