पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांनाच प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण-कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे

पुणे दि. १० : – नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी पीक विमा संरक्षण शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असून ते मिळणे त्यांचा हक्कच आहे. विमा हा शेतकऱ्यांसाठीच असून या योजनेत त्यांनाच प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे सांगत या योजनेच्या प्रचार प्रसिध्दीसाठी जिल्हानिहाय कार्यशाळांच्या आयोजनाचा विचार असून आत्महत्याग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांपासून याची सुरूवात करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी आज दिली.
येथील वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थानच्या ‘शिवनेरी’ सभागृहात कृषी आयुक्तालय आणि प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे उद्घाटन कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी, वसंतराव नाईक स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी, डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनचे अध्यक्ष प्रकाश पोहरे, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशिष भुतानी, सचिव (कृषी व जलसंधारण) एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुहास दिवसे, राज्य बँकर्स श्री. थोरात उपस्थित होते.
डॉ. अनिल बोंडे म्हणाले, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे, त्यासाठी पीक विमा हे चांगले शस्त्र आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी या पीक विम्याचे संरक्षण उपयुक्त असून राज्यातील 91 लाख शेतकऱ्यांनी विम्याचे संरक्षण घेतले आहे. राज्यात यावर्षी 151 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून अशा कठीण परिस्थितीत पीक विमा उपयुक्त ठरणार आहे. या नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी यासाठी राज्य शासन विशेष प्रयत्न करणार आहे.
पीक विमा योजना अत्यंत उपयुक्त आहे, मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपलब्ध नसल्याने अनेक वेळा गोंधळाची स्थिती निर्माण होते. यासाठी विमा कंपन्यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्र असणाऱ्या प्रत्येक जिल्ह्यात त्यांचा प्रतिनिधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक विमा कंपन्यांनी जिल्ह्याच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयात त्यांचा प्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या विम्यासंबंधींच्या अडचणी सोडविण्यासाठी कायमस्वरूपी उपलब्ध करून देण्यासंबंधी शासन कडक धोरण अवलंबणार आहे. विमा कंपन्यांवर शासनाचे नियंत्रण असेल तरच शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.
राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँकांसह इतर बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करत असल्याच्या तसेच शेतकऱ्यांशी योग्य प्रकारे वर्तन करत नसल्याच्या तक्रारीबाबत आपण आज सहकार आयुक्तांशी चर्चा केली आहे. अशा बँकांवर आणि तेथील अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करून पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना त्यांना दिल्या असल्याचे डॉ. बोंडे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत म्हणाले, पीक विमा योजना अत्यंत चांगली असून त्याची अंमलबजावणी करताना आलेल्या अडचणी सोडवत त्यात अनेक सकारात्मक बदल करण्याची प्रक्रीया सुरू आहे. विम्याच्या माध्यमातून अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना साडे पंधरा हजार कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
डॉ. आशिष भुतानी म्हणाले, प्रतिवर्षी केंद्र सरकार पंधरा हजार कोटी या योजनेवर खर्च करत असून महाराष्ट्र शासन सर्वात जास्त खर्च करत आहे. एकूण विम्याच्या हप्त्याच्या 0.5 टक्के रक्कम या योजनेच्या प्रचार आणि प्रसिध्दीवर खर्च करण्याचे बंधन विमा कंपन्यांना घालण्यात आले आहे. देशात साडे चौदा कोटी शेतकरी असून तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे त्यांना नुकसान भरपाई देताना अने‍क अडचणी येत आहेत. सन 2023 पर्यंत ही योजना यशस्वी करण्यासाठी आवश्यक प्रभावी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक शेतकऱ्याचा डाटा बेस तयार करण्याचे काम सुरू असून याच माहितीच्या आधारे यापुढे शेतकऱ्यांना सर्व लाभ देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी माधव भंडारी, प्रकाश पोहोरे, किशोर तिवारी यांची भाषणे झाली. यावेळी राज्यातील विविध भागातून आलेल्या शेतकरी, कृषीतज्ज्ञ, सहकार तज्ज्ञ यांनी आपल्या सूचना कार्यशाळेत मांडल्या. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक एकनाथ डवले यांनी केले. तर आभार सुहास दिवसे यांनी मानले. *****