एक नजर ११ जुलै आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या दिना विषयी

मुंबई दि, १० :-  वाढती लोकसंख्या धावती जीवनशैली गलेलठ्ठ महागाई बेरोजगार तरुणाई गुदमरणारे प्रदूषण माणुसकीचे प्रदर्शन धर्माचा बाजार भ्रष्टाचाराचा आजार जंगलांचा ऱ्हास निसर्गाचा उपहास ग्लोबल वॉर्मिंग ओझोन वॉर्निंग नावाची लोकशाही
निसर्ग नियमानुसार प्रत्येक प्रजातीची संख्या मर्यादित असली पाहिजे. अन्यथा समतोल बिघडतो. परंतु पृथ्वीवरील मानवाची अति लोकसंख्या ही निसर्ग, पर्यावरण आणि विकासासाठी घातक ठरत आहे
भारतात लोकसंख्यावाढ नियंत्रणाचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षापासून चच्रेत आहे. त्या संदर्भात जनजागृतीसाठी अनेक योजना राबविण्यात आल्या.मात्र वाढीचा वेग चालूच राहिला. त्यामुळे २०३० पर्यंत भारताची लोकसंख्या १.५१ अब्जांवर जाईल, असा निष्कर्ष समोर आला आहे. आजच्या जागतिक लोकसंख्या दिनी लोकसंख्या वाढीचा घेतलेला परामर्ष..
गेल्या काही वर्षापासून जगभरात विविध देशांमध्ये प्रगतीचे वारे वेगाने वाहत आहे. जागतिकीकरण आणि आधुनिकीकरणामुळे जग जवळ आले आहे. त्यामुळे प्रगतीच्या, विकासाच्या नवनव्या वाटा उपलब्ध होत आहेत. मात्र गरिबी, दारिद्रय़ या समस्यांवर मात करण्यात आल्याचे दिसत नाही. गरिबी आणि दारिद्रय़ या समस्या वाढीस लागण्यामागे वाढती लोकसंख्या हे एक प्रमुख कारण असते. साहजिक लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण आणणे हा गरिबी आणि दारिद्रय़ निर्मूलन कार्यक्रमातील महत्त्वाचा भाग ठरतो. जगात काही देशांमध्ये लोकसंख्यावाढीचा प्रश्न सातत्याने ऐरणीवर येत आहे. त्यात भारताचाही समावेश होतो
*मूळ संकल्पना व सुरुवात*
१९५० साली जगाची लोकसंख्या २.५ अब्ज होती. अवघ्या ३७ वर्षात ११ जुलै १९८७ रोजी ती बरोबर दुप्पट म्हणजे ५ अब्ज झाली. वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणा-या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी १९८७ सालापासून, युनोच्या विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) समितीने ठरविल्यानुसार ११ जुलै हा दिवस लोकसंख्या दिन म्हणून पाळला जातो
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण १६ एप्रिल १९७६ रोजी केंद्रीय स्वास्थ्य व कुटुंबराज्य मंत्री डॉ. करणसिंग यांनी मांडले.१९७६ चे लोकसंख्या धोरण हे जास्त काळ टिकले नाही.१९७५ मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने आणीबाणी जाहीर केली व या काळात १९७६ च्या लोकसंख्या धोरणाला संसदेत मान्यता देण्यात आली. संजय गांधी यांच्यामुळे या धोरणात सक्तीच्या कुटुंबनियोजनाचा समावेश करण्यात आला. या काळात मोठय़ा प्रमाणावर निर्बजिीकरण शस्त्रक्रिया करण्यात आल्यात.
लोकसंख्या म्हणजे एखाद्या देशातील किंवा राज्यातील लोकांची संख्या होय आशिया, युरोप, आफ्रिका, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया हय़ा पाच खंडामधील देशात सर्वात कमी लोकसंख्या आणि अगदी कमी वेगाने वाढणारी लोकसंख्या आहे ऑस्ट्रेलियाची. जगाच्या एकूण लोकसंख्येत 60 टक्के आशियामध्ये आहे. कारण चीन व भारत हे पहिल्या दोन क्रमांकाचे देश हय़ा खंडामध्ये आशियात आहेत. अमेरिकेचे क्षेत्रफळ भारताच्या तिप्पट आहे पण लोकसंख्या मात्र भारताच्या लोकसंख्येच्या 25 टक्के आहे म्हणजे 30 कोटी. 21व्या शतकात आशिया हा सर्वात अधिक लोकसंख्येचा खंड असेल.
भारताची लोकसंख्या अंदाजे सुमारे 1 अब्ज 34 कोटी एवढी आहे.मुंबई व कोलकाता ही आपल्या देशातील सर्वात जास्त लोकसंख्येची शहरे आहेत. ठाणे जिल्हा हा देशातील सर्वात जजास् लोकसंख्या असलेला जिल्हा आहे..आपल्या देशात उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि ओरिसा हय़ा आठ राज्यातील लोकसंख्या वाढ विशेष आहे. हय़ा आठ राज्यांची एकूण लोकसंख्या भारताच्या लोकसंख्येत जवळजवळ 48 टक्के आहे. कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने 150 जिल्हे मागासलेले आहेत. हे सारे जिल्हे हय़ा आठ राज्यातील आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिणेतील चार राज्ये – आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांनी कुटुंब नियोजन कार्यक्रमात चांगली कामगिरी बजावली आहे. केरळ राज्याने साक्षरता प्रसार, शिक्षण प्रमाणात वाढ, पायाभूत क्षेत्रामध्ये लक्षणीय सुधारणा करून आरोग्य सेवांचा उत्तम प्रसार करून विकासाच्या दृष्टीने एक मॉडेल निर्माण केले
लोकसंख्या मोजायचे अनेक प्रकार आहेत. प्रत्येक देश आपल्या लोकसंख्येची ठरावीक कालखंडानंतर गणना करतो. सहसा हा कालखंड १० वर्षे असतो
*लोकसंख्या वाढीचे कारणे*
जन्म-मृत्युदर :- आपल्या देशात मृत्युदरात घट झालेली आढळून येते. परंतु जन्मदर मात्र त्या मानाने घटलेली नाही. आपल्या देशाचा १००० लोकांमध्ये जन्मदर २७.५ आहे व मृत्युदर ०.५ आहे. त्यामुळे लोकसंख्येत वाढ होते
निरक्षरता :- आपल्या देशात निरक्षरतेचे प्रमाण जास्त आहे. निरक्षरतेमुळे अंधश्रद्धा वाढतात. अशी लोकसंख्या वाढली तर माणसाला अनेक अडचणींना तोंड दयावे लागते. शिवाय शासनालासुद्धा आरोग्य सुविधा व इतर सुविधा पुरविणे अवघड होते. तेव्हा ही लोकसंख्यावाढ थांबविण्यासाठी विविध स्तरावर अनेक प्रयत्न चालू आहेत. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील स्त्री पुरुषामध्ये जागृती निर्माण करणे गरजेचे आहे. लोकसंख्यावाढीमुळे अनेक अडचणी उभ्या राहतात. त्या संबंधीची जाणीव लोकांमध्ये निर्माण करायला हवी.
मुलीच्या लग्नाचे वय :- ग्रामीण भागामध्ये १५ ते १६ व्या वर्षीच मुलीचे लग्न करून दिले जाते. लग्न झाल्यावर लवकर मुले होतात. त्यावर नियंत्रण करण्याकरिता तिला कुटुंबनियोजनाबद्दलच्या साधनांचा व माहितीचा अभाव व अज्ञान असते. या वयामध्ये ती कोणत्याही गोष्टींचे निर्णय कुटुंबामध्ये घेऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे वयाच्या पस्तीसाव्या वर्षापर्यंत ती गर्भधारणा करू शकते. त्यामुळे अनेक अपत्य जन्माला येतात. हे देखील लोकसंख्या वाढीमध्ये भर घालणारे घटक आहेत.
अज्ञान, अंधश्रद्धा, रूढी, परंपरा :- समाजामध्ये काही अंधश्रद्धा असतात. मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा, मेल्यावर पाणी पाजण्यास व अग्नी देण्यास इस्टेटीला वारस पाहिजे, मुलगाच पाहिजे, त्यामुळे मुलाची वाट पहात कुटुंबात माणसे वाढतात. मुलगी ही परक्याचे धन समजले जाते त्यामुळे मुलगा होईपर्यंत कुटुंब नियोजन केले जात नाही. काही वेळेस पहिल्या पत्नीला मुलीच झाल्या तर दुसरा विवाह केला जातो व त्या पत्नीकडूनही कुटुंब वाढविले जाते. त्यामुळे लोकसंख्येत वाढ होताना दिसून येते.
वैद्यकीय सुविधांचा अभाव व अज्ञान :- वैद्यकीय सुविधा असून देखील त्या ग्रामीण भागामध्ये पोहोचत नाहीत. काही वेळेस कुटुंब नियोजनांच्या साधनांची माहिती असते. परंतू त्याची उपलब्धता नसल्यामुळे म्हणजेच या सुविधांचा अभाव असल्यामुळे तीचा वापर केला जात नाही. गैरसमजुती व अज्ञानामुळे माहिती देवून देखील त्याचा वापर केला जात नाही. या कारणांमुळे लोकसंख्येमध्ये वाढ होताना दिसून येते.
*लोकसंख्या वाढीचे परिणाम*
१. अन्नधान्याचा तुटवडा – कुटुंबांमध्ये जास्त माणसे वाढली तर सर्वांना नीट आहार देणे अशक्य होते. कारण त्यावर खर्च जास्त होतो. उत्पन्न कमी व त्यामुळे महागाई वाढते. दुष्काळ पडला तर अन्नधान्य महाग होते व त्याचा पुरवठा करणे शासनाला देखील कठीण जाते. त्याचप्रमाणे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, शेतीसाठी लागणा-या पाण्याची टंचाई तसेच पाणी अनेक कारणांसाठी वापरावे लागते. त्यामध्ये जर दुष्काळ पडला तर पाणी मिळत नाही. त्यामुळे शेतीला पाणी देता येत नाही व अन्न धान्य मोठया प्रमाणावर म्हणजेच लोकसंख्येच्या प्रमाणत पिकविता येत नाही त्यामुळे महागाई वाढते व कुटुंबाला पुरेसा आहार मिळणे कठीण होते व यामधूनच कुपोषणाचे प्रमाण वाढते व अनेक रोग आजारांना सामोरे जावे लागते.
२. अपुरा निवारा – पूर्वी जर कुटुंबात ठरावीक माणसे राहत असतील तर त्यांना ते घर राहण्यास पुरते. परंतु त्याच कुटुंबात अनेक सदस्य वाढले तर ते घर अपुरे पडते व दुसरे बांधावे लागते. जरी जास्त घरे बांधली तरी जमीन वाढत नाही. त्याचा परिणाम अन्नधान्य पिकविण्यावर होते.
३. दळणवळण, शैक्षणिक, आरोग्य सुविधा यांचा अभाव – लोकसंख्या वाढल्यामुळे प्रवासाच्या ज्या सुविधा आहेत त्या अपु-या पडतात. तसेच दर अपघातांचे प्रमाण वाढते. त्याचबरोबर शाळा कॉलेजमध्ये विध्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही. त्यामुळे गरीब मुलांना शिक्षण घेणे अवघड होते. वरील अडचणीबरोबर शासनाला आरोग्य सुविधा पुरविणे अवघड होते.

४. जंगलतोड – जळणासाठी लाकूड, घरबांधणी / फर्निचर यासाठी माणसाने जंगलतोड केली. लोकसंख्या वाढीचा परिणाम निसर्गावर झाल्यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडले. तसेच उद्योगासाठी जागा उपलब्ध करण्यासाठी सुद्धा जंगलतोड झाली. याचा परिणाम पाऊस वेळेत न पडण्यावर झाला.
५. स्थलांतर – नोकरी व्यवसायाच्या शोधार्थ होणा-या स्थलांतरामुळे शहरांची झपाटयाने वाढ होते व शहराच्या सर्व यंत्रणांवर ताण पडू लागतो. कारखान्याच्या धुराने, घाण पाणी नदीमध्ये सोडल्याने पाणी दूषित होते. वाहनामुळे हवा प्रदूषण होते.
६. साधनसंपत्ती व उर्जेची कमतरता भासते.
७. गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण – शिक्षण जरी मिळाले तरी नोकरी मिळत नाही व गरिबी असल्यामुळे जीवन व्यवस्थित जगता येत नाही, त्यामुळे गुन्हेगारी व अत्याचाराचे प्रमाण वाढते.

११ मे २००० रोजी भारताची लोकसंख्या १०० कोटी झाली. जगातील क्षेत्रफळाच्या २.४ % क्षेत्रफळ असलेल्या या देशात जगातील १६ % लोकसंख्या राहत होती. लोकसंख्या वाढीचा दर आटोक्यात आणण्यासाठी दुसरे लोकसंख्याविषयक धोरण जाहीर करण्यात आले.

*उद्दिष्टे व उपाययोजना*

योग्य कायदा करून विवाहाचे किमान वय मुलींसाठी १८ वष्रे व मुलांसाठी २१ वर्षांपर्यंत वाढवणे.
निर्बीजीकरण प्रोत्साहनासाठी दिल्या जाणाऱ्या राशीत वाढ करणे. दोन मुलांनंतर कुटुंब नियोजन केल्यास १५० रुपये, तीन मुलांनंतर केल्यास १०० रुपये चार मुलांनंतर केल्यास ७० रुपये.
राज्य शासनांना अनिवार्य निर्बीजीकरणासाठी कायदे करण्याची अनुमती द्यावी.
२००१ वर्षांपर्यंत लोकसभा व राज्य विधानसभा यामधील प्रतिनिधित्व १९७१ च्या जनगणनेनुसार निश्चित करावे.
केंद्रीय व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लहान कुटुंब संकल्पना स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहनपर लाभ द्यावेत.
राज्यांना त्यांच्या कुटुंबनियोजन कार्यक्रमासाठी केंद्राकडून निधी मिळावा.र
*वाढती लोकसंख्या लाभ / फायदे*
वाढत्या लोकसंख्येचे फायदेही असू शकतात, हे तसे ऐकायला विचित्र वाटते पण असं होऊ शकते. प्रचंड वेगाने वाढणारी लोकसंख्या ही भारतासाठी एक गंभीर समस्या बनली असली तरी ती एका चांगल्या संधीमध्ये बदलली जाऊ शकते. चला लोकसंख्येचे फायदे किंवा सकारात्मक परिणाम काय आहेत ते जाणून घेऊयात.
भारतात ५०% पेक्षा जास्त जनता वयोवर्ष ३५ खाली आहे, म्हणून भारताला एक तरुण देश म्हणून संबोधलं जात आणि ही एक उत्तम गोष्ट आहे. जपान आणि काही युरोपिअन विकसित देशांमध्ये जवान नागरिक खूप कमी आहेत, कुठलाही देश चालवण्यासाठी तरुण कामगार, नोकरवर्ग, प्रशासन अधिकारी खूप गरजेचे असतात. कमी होणाऱ्या जवान जनतेमुळे अश्या प्रगत देशांना दुसऱ्या देशातून मनुष्यबळ आणावे लागते.
भारताकडे तरुण पिढीची लोकसंख्या खूप आहे. त्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले तर आपल्या देशामध्ये खूप चांगल्या नोकऱ्या हे मिळवू शकतात आणि इतर देशांमध्ये सुद्धा हे तरुण चांगल्या रीतीने आपल्या देशाचे नाव पुढे आणू शकतील. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी ही गोष्ट जाणली आहे, त्यांनी “स्किल इंडिया”, “स्टार्टअप इंडिया”, “मेक इन इंडिया” सारख्या योजना राबवल्या आहेत, यातून भारतीय जनतेला जास्तीत जास्त नोकऱ्या आणि व्यवसायाच्या संध्या उपलब्ध करून देण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे.
भारतामधील खूप सारी लोकसंख्या मध्यम वर्गात मोडते. हे मध्यम वर्गीय लोक मूलभूत व विशेष वस्तू आणि सेवांचा उपभोग करतात. जेवढा जास्त आर्थिक व्यवहार होतो तेवढी जीडीपी मध्ये वाढ होते, जी भारताच्या आर्थिक वाढ दर्शविते. विकसित देश भारताकडे एक मोठी बाजारपेठ म्हणून बघतात. जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये भारताला मोठे स्थान आहे, हे सारे १३० करोड उपभोक्त्यांमुळे.

बाळू राऊत प्रतिनिधी