मुंबई,दि,१९:- कृषी विकासदर वाढविण्यासाठी कृषी क्षेत्राला देण्यात येणाऱ्या सबसिडीचे लक्ष्य निश्चित करणे, शेतकऱ्यांना ई-नामच्या माध्यमातून हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा विकासदर वाढविणे तसेच कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासंदर्भात राज्यांकडून 7 ऑगस्टपर्यंत सूचना मागविण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल येथे पत्रकार परिषदेत दिली.नीति आयोगाने स्थापन केलेल्या “भारतातील कृषी क्षेत्राचे परिवर्तन” या विषयाच्या उच्चाधिकार समितीची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाच्या कार्यालयात घेण्यात आली. या बैठकीस केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी, अरूणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, तसेच राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. देशातील कृषी क्षेत्राचे परिवर्तन घडवून आणण्यासंदर्भात निर्माण करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेसंदर्भात राज्यांनी आपल्या सूचना 7 ऑगस्टपर्यंत नीती आयोगाला द्याव्यात, असे ठरविण्यात आले व नीती आयोगाने त्याचे सादरीकरण 16 ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे होणाऱ्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत करावे. सर्व राज्यांच्या सूचनांचा विचार करून सर्वसंमतीनेच कृषिविषयक धोरण आखले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले
.बाळू राऊत प्रतिनिधी
