डॉक्टर संरक्षण कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा  – इरफान सय्यद यांच्या नेतृत्वाखाली डॉक्टरांची पोलीस आयुक्तांकडे मागणी

पिंपरी, ता. २६: – डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची गंभीर दखल घेऊन डॉक्टरांना संरक्षण देणारा कायदा २०१० ची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी भारतीय कामगार सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष इरफान सय्यद यांच्या नेतृत्वाखालील डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळाने पिंपरी-चिंचवड शहर पोलिस आयुक्त आर. के. पद्मनाभन यांच्याकडे गुरूवारी (ता. २५) केली. कायद्याची काटेकोरपणे अमलबजावणी होत नसल्याने डॉक्टरांवर आणि रुग्णालयांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहावे. शहरातील डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने पुरेशी तरतूद करावी. डॉक्टर, रुग्ण व नातेवाईक यांच्यात सुसंवाद वाढवण्यासाठी या तिन्ही घटकांसोबत पोलिसांनीही पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती इरफान सय्यद यांनी पोलिस आयुक्तांना केली.
इरफान सय्यद यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळामध्ये यावेळी डॉ. मयुरी माटे, डॉ. प्रन्या खोसे, डॉ. कल्पना एरंडे, डॉ. प्रताप सोमवंशी, डॉ. प्रमोद कुबडे, डॉ. श्यामराव आहिरराव, डॉ. धनंजय पाटील, डॉ. प्रदीप ननवरे, डॉ. सत्यजीत पाटील, डॉ. महेश शेटे, डॉ. जिमेश मवाणी, डॉ. दिलीप जानुगड़े, डॉ. शेखर रालेभान, डॉ. सचिन कोल्हे, डॉ. देवराज पाटिल, डॉ. प्रदीप टाकळकर, डॉ. अक्षय आदींचा समावेश होता.
इरफान सय्यद यांनी पोलिस आयुक्त आर. के. पद्मनाभन यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “पिंपरी-चिंचवडमधील रुग्णालयांमध्ये उपचारांसाठी दाखल होणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून डॉक्टरांच्यावर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढले आहेत. त्यातून रुग्णसेवा करणाऱ्या डॉक्टरांना दुखापत आणि संबंधित रुग्णालयांचे नुकसान होत आहे. अनेकदा असे हल्ले डॉक्टरांच्या जिवावर बेतले जात आहेत. वारंवार होणाऱ्या अशा हल्ल्यांमुळे राज्यभरातील डॉक्टर संघटनांनी रुग्णालये व डॉक्टरांना संरक्षण देणारा कायदा करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. त्यासाठी डॉक्टर संघटनांना रस्त्यांवर उतरावे लागले. अशा प्रकारच्या अनेक आंदोलनानंतर राज्य सरकारने २०१० मध्ये डॉक्टर हल्ल्यांची गंभीर दखल घेतली. डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्यांना  जरब बसावी यासाठी २०१० मध्ये सरकारने कायदा केला.
डॉक्टरांना संरक्षण देणाऱ्या या कायद्याचा अध्यादेश २८ एप्रिल २०१० मध्ये राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आला. डॉक्टरांना संरक्षण देणारा कायदा २०१० नुसार कामावर कार्यरत असताना डॉक्टरांना मारहाण झाल्यास तीन वर्षे शिक्षा, ५० हजार रुपये दंड व रुग्णालयाच्या झालेल्या नुकसानीची दुप्पट भरपाई अशी तरतूद करण्यात आली होती. हा कायदा झाल्यानंतर देखील डॉक्टर आणि रुग्णालयांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये कमी झालेली नाही. मारहाण आणि हल्ला करणाऱ्या दोषींवर कारवाई होत नसल्याने मारहाणीच्या घटनेत सातत्याने वाढ दर्शवली जात आहे. संपूर्ण राज्यभरात हेच चित्र असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.