पिंपरी, दि. १३ :- (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवडमधील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतींना कोणताही मिळकतकर न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा शहरातील १ लाख ५१ हजार ४२० मिळकतधारकांना फायदा होणार आहे. या मिळकतधारकांना २०१९-२० या चालू आर्थिक वर्षात २८ कोटी ७६ लाख ८८ हजार २९४ रुपये मिळकतकर आकारण्यात येत आहे. महापालिकेने घेतलेल्या निर्णयाला राज्य सरकारने अंतिम मान्यता दिल्यास २०२०-२१ या पुढील आर्थिक वर्षांपासून हा मिळकतकर आकारला जाणार नाही. त्यामुळे ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरात राहणाऱ्या शहरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. महापालिकेने घेतलेल्या निर्णयाला मान्यता घेण्यासाठी भाजप शहराध्यक्ष व आमदार मा.श्री.लक्ष्मण जगताप व आमदार मा.श्री.महेश लांडगे यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहेत, अशी माहिती महापौर उषा उर्फ माई ढोरे यांनी दिली.
यासंदर्भात महापौर उषा उर्फ माई ढोरे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “शहरातील नागरिकांना चांगल्या मुलभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासोबतच त्यांना वेगवेगळ्या करातून दिलासा मिळावा यासाठी भारतीय जनता पक्ष प्रयत्नशील आहे. त्यातूनच शहरातील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतींना पुढील आर्थिक वर्षांपासून मिळकतकर न आकारण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. त्याबाबत १० जानेवारी रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा शहरातील लाखो लोकांना फायदा होणार आहे. शहरात एकूण ५ लाख २२ हजार ६३० मिळकती आहेत. त्यामध्ये निवासी आणि व्यावसायिक मिळकतींचा समावेश आहे. या सर्व मिळकतींना दरवर्षी महापालिकेमार्फत मिळकतकर आकारला जातो. मिळकतकराचे दर महापालिकेने निश्चित केलेले आहेत.भाजप शहराध्यक्ष व आमदार मा.श्री.लक्ष्मण जगताप यांनी शहरातील सामान्य मिळकतधारकांची करातून मुक्तता करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतींना पुढील आर्थिक वर्षांपासून मिळकतकर न आकारण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. शहरातील १ लाख ५१ हजार ४२० मिळकतधारकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. या सर्व मिळकतधारकांना २०१९-२० या चालू आर्थिक वर्षात २८ कोटी ७६ लाख ८८ हजार २९४ रुपये मिळकतकर आकारण्यात आलेला आहे. घराच्या क्षेत्रफळानुसार हा कर आकारला गेला आहे. महापालिकेने घेतलेल्या निर्णयामुळे या मिळकतधारकांना २०२०-२१ या पुढील आर्थिक वर्षांपासून एक रुपयाही मिळकतकर आकारला जाणार नाही.त्यामुळे शहरातील ५ लाख २२ हजार ६३० मिळकतधारकांपैकी ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या १ लाख ५१ हजार ४२० मिळकतधारकांना दिलासा मिळणार आहे. महापालिकेने घेतलेल्या या निर्णयाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी लवकरच पाठविण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या या प्रस्तावाला तातडीने अंतिम मान्यता द्यावी यासाठी प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येईल. भाजप शहराध्यक्ष व आमदार मा.श्री.लक्ष्मण जगताप तसेच आमदार मा.श्री. महेश लांडगे यांच्या माध्यमातून महापालिकेचे सर्व पदाधिकारी हा पाठपुरावा करतील. या निर्णयाची पुढील आर्थिक वर्षांपासून अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहणार असल्याचे महापौर ढोरे यांनी सांगितले.