मुंबई,दि. ३० :- राज्यातील सत्ताधारी आघाडीतील घटकपक्षांमध्ये आघाडीतून आधी कोणी बाहेर पडायचे आणि भारतीय जनता पार्टीसोबत सरकार कोणी स्थापन करायचे याची चढाओढ सुरू झाली आहे. पण गेल्या दोन वर्षांत आघाडीतील घटकपक्षांनी सामान्यांच्या प्रश्नांकडे केलेले दुर्लक्ष आणि भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना दिलेला त्रास ध्यानात घेता, पक्षाचे कार्यकर्ते कोणत्याही घटक पक्षासोबत जाण्याच्या मनस्थितीत नाहीत, असे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. ते म्हणाले की, राज्यात गेले दोन दिवस जे घडत आहे ते आघाडीतील घटकपक्षांमध्ये बाहेर पडून भाजपासोबत सरकार स्थापन करण्यासाठी चालू झालेल्या चढाओढीचा परिणाम आहे. तथापि, गेल्या २६ महिन्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेचा सामान्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याचा तसेच भाजपा कार्यकर्त्यांना त्रास देण्याचा, त्यांना केसेसमध्ये अडकवण्याचा आणि भाजपा आमदारांना विकासासाठी निधी नाकारण्याचा इतिहास आहे. तो पाहता यांच्यापैकी कोणासोबत जाण्याची आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांची इच्छा नाही. अर्थात याविषयीचा निर्णय पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व घेईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत येण्याची ऑफर दिली होती, या शरद पवार यांच्या दाव्याविषयी एका पत्रकाराने विचारले असता मा. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, मा. मोदीजींनी ऑफर दिली होती हे सांगायला शरद पवार यांना इतका वेळ का लागला, हा प्रश्न आहे. अशी ऑफर मिळाली असती तर ती नाकारण्याइतका राजकीय असमंजसपणा पवारांचा नाही. पण त्यांचा इतिहास खरे बोलण्याचा नाही.
त्यांनी सांगितले की, महाविकास आघाडी सरकारकडून भाजपा कार्यकर्त्यांवर खोट्या केसेस दाखल करणे व त्यांना अडकविण्याचा प्रयत्न चालू आहे. केंद्रीय मंत्री मा. नारायण राणे यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रयत्न झाला त्यावेळी आघाडी सरकारचे तोंड फुटले. आता दादागिरी करून आ. नितेश राणेंच्या बाबतीत दुसरा प्रयत्न चालू आहे. पण हा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही. राणे त्यांना पुरुन उरतील.
भाजपा आणि शिवसेनेत अंतर वाढविण्याच्या कामाची शरद पवारांनी जाहीर कबुली दिली आहे.
त्यानंतरही शिवसेनेला पवारांबद्दल प्रेम असेल तर ते त्यांना लखलाभ होवो, असा टोला त्यांनी हाणला.
ते म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा विधिमंडळात ठराव झाला असला तरी त्यामागे सरकारची ओबीसी आरक्षणापेक्षा स्वतःच्या नेतृत्वाची काळजी आहे. लगेच निवडणुका झाल्या तर महाविकास आघाडीचे प्रमुख नेते प्रचारासाठी उपलब्ध असणार नाहीत. एकमेव नेता उपलब्ध होणार नसेल तर निवडणुका पुढे ढकला याला अधिक महत्त्व देऊन ठराव झाला. तथापि, राज्य निवडणूक आयोगाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार काम करण्याची भूमिका पाहता या ठरावाचा किती परिणाम होईल याची शंका आहे.
त्यांनी सांगितले की, विधिमंडळाच्या पाच दिवस चाललेल्या हिवाळी अधिवेशात सामान्य लोकांच्या हिताचे एकही काम सरकारने केले नाही. केवळ ३२००० कोटींच्या पुरवण्या मागण्या मंजूर करून घेणे आणि घाईघाईत १९ विधेयके मंजूर करून घेणे हे काम या सरकारने केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेला विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक नकोच होती त्यामुळे त्यांनी प्रयत्न केल्याचा फार्स केला.