मुंबई,दि,२४ :- केद्र शासनाचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय तसेच युनिसेफ यांनी संयुक्तपणे केलेल्या सर्वेक्षणातून राज्यातील तीव्र कुपोषीत बालकांची तसेच लुकडेपणा असलेल्या बालकांची संख्या कमी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तीव्र कुपोषीत बालकांची संख्या ९.४ टक्क्यांवरुन ५.१ टक्क्यांपर्यत खाली आली आहे, तर लुकडेपणा असलेल्या (उंचीच्या तुलनेत कमी वजन असलेल्या) बालकांची संख्या २५ टक्क्यांवरुन १७ टक्क्यांपर्यत खाली आली आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय तसेच युनिसेफ यांनी २०१७ मध्ये संयुक्तपणे केलेल्या समग्र व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षणात ही माहिती नमूद करण्यात आली आहे. सर्वेक्षणातील माहितीनुसार राज्यातील दीर्घ कालीन आणि तीव्र कुपोषणाचा संयुक्त निर्देशांकही (९) ३६ टक्क्यांवरुन ३२ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.
राज्यात कुपोषणमुक्तीसाठी करण्यात आलेले व्यापक प्रयत्न, तीव्र कुपोषीत बालकांवर उपचार करण्याकरीता सुरु करण्यात आलेली ग्राम बालविकास केंद्रे (व्हीसीडीसी), आदीवासी भागात सुरु करण्यात आलेली अमृत आहार योजना या सर्वांच्या एकत्रीत प्रयत्नातून राज्यातील कुपोषण कमी होत असून सर्वेक्षणातून ही बाब पुढे आली आहे. यापुढील काळातही व्यापक प्रयत्न करुन महाराष्ट्राला लवकरच कुपोषणमुक्त करू, अशी प्रतिक्रीया महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.
यापुर्वी 2015-2016 मध्ये करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातून (एनएफएचएस 4) राज्यातील 5 वर्षाखालील २५ टक्के मुले उंचीच्या तुलनेत कमी वजनाची (लुकडेपण) असल्याचे समोर आले होते. राज्यासाठी हे एक मोठे आव्हान होते. पण दरम्यानच्या काळात कुपोषणमुक्तीसाठी राज्यात व्यापक प्रयत्न सुरु होते. त्यानंतरच्या पुढील वर्षात म्हणजे २०१७ मध्ये केद्र शासनाचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय तसेच युनिसेफ यांनी संयुक्तपणे केलेल्या सर्वेक्षणातून आधीच्या वर्षातील लुकडेपणाचे प्रमाण २५ टक्क्यांवरुन १७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
सॅम (अती तिव्र कुपोषीत) मुलांना मृत्यूचा धोका जवळ जवळ ९ पट जास्त असतो. बुटकेपण आणि लुकडेपण समूळनष्ट करण्यासाठी राज्यात महिला आणि बालविकास विभागाने महत्वाकांक्षी धोरण हाती घेतले आहे. सॅम मूलांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आदीवासी जिल्ह्यात व्हीसीडीसी (ग्राम बालविकास केंद्रे) स्थापन करण्यात आली आहेत. नंदुरबारमध्ये सीएमएएमची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात आली. यामुळे सुमारे 11 हजार अतीकुपोषीत मुलांपर्यंत पोहोचून त्यांची जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त प्रोटोकॉलप्रमाणे वेळोवेळी आणि गुणवत्तापूर्ण काळजी घेण्यात आली. यामुळे या मुलांच्या प्रकृतीमध्ये चांगली सुधारणा होऊन तीव्र कुपोषणाच्या प्रमाणात घट झाली आहे. पहिल्या टप्यात आदिवासी जिल्ह्यामध्ये नंदुरबार प्रयोगाचा विस्तार करण्यात आला आहे.
पोषण अभियानाच्या लक्ष्यानुसार बुटकेपणा आणि लुकडेपणा टाळण्यासाठी महिलांच्या गर्भधारणेपासून पहिल्या 1 हजार दिवसांत त्यांची विशेष काळजी घेतली जात आहे. किशोरवयीन मुलींचीही काळजी घेतली जात असून त्यांच्यातील ॲनीमिया कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.
अतीतीव्र कुपोषीत बालकांना व्हीसीडीसी (ग्राम बालविकास केंद्रे) यामध्ये दाखल करुन त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार आणि पोषक आहार दिला जात आहे. आदीवासी भागात सुरु करण्यात आलेल्या डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेतून गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता यांनाही पोषण आहार दिला जात आहे. यामुळे मुलांची काळजी गर्भापासूनच घेतली जात असल्यामुळे कुपोषण कमी होण्यास मदत होत आहे.
युनिसेफकडून क्षमता विकास करण्यासाठी संपूर्ण तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. साधारण ८० हजार अंगणवाडी कर्मचारी आणि पर्यवेक्षक यांचे प्रशिक्षण घेण्यात आले आहे.आरोग्य विभागाचे संयुक्त प्रशिक्षण देखील घेतले गेले आहे.
बाळू राऊत प्रतिनिधी
