आष्टी – केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने दि.28/12/2016 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे दिव्यांग व्यक्तींचे अधिकार अधिनियम 2016 अंमलात आणलेला आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिव्यांग व्यक्तींसाठीचे महाराष्ट्र राज्याचे धोरण 2018 ची अंमलबजावणी करणेबाबतचा शासन निर्णय दि.20/02/2019 रोजी निर्गमित केला आहे.तसेच सामान्य प्रशासन विभागाने दिव्यांग अधिनियम 2016 नुसार शासन सेवेतील पदांवर शारिरिकदृष्ट्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी चार टक्के आरक्षण विहित करणे व आरक्षण अंमलबजावणीची कार्यपद्धतीबाबतचा शासन निर्णय दि.29/05/2019 रोजी निर्गमित केला आहे.अशी माहिती शासनमान्य दिव्यांग कर्मचारी संघटनेचे बीड जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र लाड यांनी दिली आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम 1995 मधील तरतुदीनुसार केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय नवी दिल्ली यांचे धर्तीवर राज्य शासनाच्या अस्थापनावरील दिव्यांगाकरीता सुनिश्चित केलेल्या पदांचे पुनर्विलोकन करणेबाबतचा शासन निर्णय क्रमांक 2013/प्र.क्रं.35/अ.क्रं 2,दि.07/10/2016 अन्वये निर्गमित केला असून त्यामध्ये सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याला सदरहू आदेशानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्याबाबत स्पष्ट केलेले आहे.त्यानुसार जिल्हा परिषदेकडील पदे सुनिश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
केंद्र शासनाच्या दिव्यांग अधिनियम 2016 व सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.29/05/2019 च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेकडील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करुन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.05/07/2019 च्या पत्रानुसार जिल्हा परिषदेकडील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करुन प्रस्ताव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील तज्ञ समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करावा लागणार आहे.यासाठी दिव्यांग अधिनियम 2016 नुसार जिल्हा परिषदेकडील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.त्यानुसार पी.बी.पाटील,उपआयुक्त,विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे हे समितीचे अध्यक्ष असणार असून एम.एस.घुले उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी,जि.प.पुणे,शिरीष बनसोडे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी,जि.प.औरंगाबाद,वासुदेव सोळंके उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी,जि.प.अहमदनगर,प्रदिप चौधरी उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी,जि.प.नाशिक,डी.आर.माळी उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी,जि.प.बीड हे सदस्य असणार आहेत.सदर समिती स्वयंस्पष्ट अभिप्रायानुसार अहवाल शासनास आठ दिवसाच्या आत देणार आहे.
या बाबतचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने शासन परिपत्रक क्रमांक दिव्यांग 2019/प्र.क्रं 141/आस्था – 8 दि.17 जुलै 2019 अन्वये शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून महाराष्ट्राचे मा.राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने गिरीष भालेराव उपसचिव महाराष्ट्र शासन यांनी निर्गमित केलेला आहे.
या निर्णयाचे स्वागत शासनमान्य दिव्यांग कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष महादेव सरवदे,जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र लाड,सचिव इंद्रजित डांगे,सहसचिव मधुकर अंबाड,कोषाध्यक्ष अर्जुन बडे,उपाध्यक्ष नंदकुमार मोरे,पुंडलीक पाटील,श्रीम.संजिवनी गायकवाड यांनी केले आहे.
बाळू राऊत प्रतिनिधी
