मुंबई, दि. २६ :- खरीप २०२६ हंगामातील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य दुष्काळी निकषांच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) लागू झाल्याने या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या वतीने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिली.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार पुढे म्हणतात की, राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासन वाऱ्यावर सोडणार नाही. अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे आहे. खरीप हंगामातील परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दिलासा देणारा आहे.
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार करण्यात आलेल्या मूल्यांकनाच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) लागू झाल्याचे कृषी आयुक्तांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारे छायाचित्र आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स संकलित करून पिकांच्या परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पिक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी अशा विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. तसेच रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांचे निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे, आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे, शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देणे यांसारख्या उपाययोजनाही करण्यात येणार आहेत.
याशिवाय जलसंधारणाची कामे सुरू करणे तसेच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहे.
या निर्णयाचा लाभ बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांतील एकूण २६५ तालुक्यांना होणार आहे.
दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबांना आवश्यक ती मदत वेळेत मिळावी, हा शासनाचा प्रयत्न आहे. पंचनामे, पिकांची वस्तुनिष्ठ पाहणी आणि पुढील मदतीची कार्यवाहीही गतीने करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी या निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच मदत व पुनर्वसन विभागाचे आभार मानले असून, दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीवर शासन सातत्याने लक्ष ठेवून असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
