पुणे : महाराष्ट्रात लाखो तरूण डिलिव्हरी बॉयचे काम करतात. पण, त्यांना विमा आणि इतर कल्याणकारी योजनांचे लाभ देणारा, हक्क देणारा कायदा करावा, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी विधानसभेत आज (बुधवारी) केली.
महाराष्ट्रातील डिलिव्हरी बॉईज आणि इतर कंत्राटी कामगार यांच्या अनेक समस्या आहेत. त्यांच्यासाठी केवळ कल्याणकारी मंडळ स्थापन करून चालणार नाही, असेही आमदार शिरोळे यांनी विधानसभेत सांगितले.
डिलिव्हरी बॉय ना नोकरीची कोणतीही शाश्वती नाही. या कामगारांची कोणतीही मोठी संघटना नसल्यामुळे त्यांना मिळेल त्या पगारावर आणि अटींवर काम करावे लागते. त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी कामगार विभागाकडून कोणती विशेष यंत्रणा उभारली गेली नाही. राज्यात सध्या किती लाख डिलिव्हरी बॉईज (गिग वर्कर्स) कार्यरत आहेत, याची कोणतीही अधिकृत माहिती किंवा साधी नोंदणीही शासनाकडे उपलब्ध नाही, असेही आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.
राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड आणि तेलंगणा या ५ राज्यांनी डिलिव्हरी बॉईज (गिग वर्कर्ससाठी) स्वतंत्र कायदे तयार केले आहेत; त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात स्वतंत्र कायदा कधी तयार होणार? इतर राज्यांनी या कामगारांना ‘विमा संरक्षण’ दिले आहे. महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांना सुरक्षितता देण्यासाठी शासन त्यांना विमा आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ कधी देणार? असेही प्रश्न आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे उपस्थित केले.
